Необычное ДТП, в результате которого пострадал младенец, случилось на юге столицы. Его участниками стали парень на самокате, собака и молодая мама с грудничком.
Как стало известно «МК», 15 сентября 30-летняя москвичка Елена (все имена изменены) возвращалась с прогулки со своим двухмесячным сыном Вадимом и четвероногим членом семьи — той-терьером по кличке Буся. Ребенок находился на груди у матери в слинге — это тканевое приспособление освобождает руки, и Елена могла свободно вести на поводке собаку.
В тот момент, когда молодая мама переходила по зебре проезжую часть, навстречу ей на самокате ехал молодой человек лет 25 на вид. Юноша, по всей видимости, не заметил поводок собаки и зацепился за него своим транспортным средством. От резкого рывка Елена упала. В результате малыш ударился головой об асфальт. Вокруг женщины столпились прохожие, они помогли ей подняться и вызвали «скорую». Сам же любитель самокатов не стал дожидаться приезда медиков и покинул место ДТП.
Малыша с мамой госпитализировали в одну из детских больниц Москвы.
— Мы с супругой понимаем, что это несчастный случай и у мужчины не было цели причинить вред, — пояснил отец малыша Алексей, тренер школы восточных единоборств. Поэтому мы не собираемся никого привлекать к ответственности.
Заслуженный и народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в возрасте 90 лет, сообщает РЕН. По информации телеканала, актера обнаружили в его квартире. Другие подробности не приводятся.
С 1957 года Колычев служил в "Ленкоме", за годы работы сыграл более чем в полусотне спектаклей. Снимался в кино. Имеет Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орден Почета и другие награды.
Monday, September 16, 2019
Thursday, September 5, 2019
Честная сборная России: без Дзюбы, но с украинцем в атаке
Сборная России по футболу 6 сентября сыграет с одним из главных конкурентов в борьбе за место на чемпионате Европы - командой Шотландии. Команда Станислава Черчесова уже улетела в Глазго готовиться к игре. А мы, тем временем, попытались определить, насколько выбор главного тренера совпадает с объективным данными статистики игроков.
В сборную России должны вызываться лучшие футболисты с российским паспортом на данный момент. Это аксиома, которая вряд ли требует доказательств. Проблемы возникают в тот момент, когда мы начинаем пытаться определить этих самых «лучших». Кто-то выше ценит одни качества, кто-то другие. Станислав Черчесов, например, считает, что Смолов и Комличенко в составе лучше Чалова и Игнатьева. И это его право. Он главный тренер сборной России.
Но есть сервисы статистики, такие как WhoScored, которые собирают целую кучу данных, обрабатывают их, и на основании цифр выставляют игрокам средний балл – ничего субъективного, только голая наука. Вот мы и решили проверить, насколько субъективная сборная Станислава Черчесова совпадет с вроде как объективной статистической сборной. Выбрав расстановку, которую предпочитает Станислав Саламович (4-2-3-1) мы нанизали на нее футболистов с лучшими оценками по своим позициям. Вот что получилось.
По статистике Лунев – лучший в России. Не надо быть экспертом, чтобы понять это по трем пропущенным мячам в 8 турах, когда у ближайшего конкурента как минимум в два раза больше. Лунев в сборной, но встанет ли он в ворота – большой вопрос. В последнее время Черчесов отдает предпочтение Гильерме даже при здоровом голкипере «Зенита».
Левый защитник – проблемная позиция в сборной России. Даже в нашей команде ее занимает человек с самым низким рейтингом – Евгений Чернов из «Ростова». Правда, вряд ли в статистике может уместиться его героический двойной сейв, который принес «Ростову» победу над «Локомотивом», а игроку – мировую славу и десятки миллионов просмотров видео с этим подвигом.
В сборную России должны вызываться лучшие футболисты с российским паспортом на данный момент. Это аксиома, которая вряд ли требует доказательств. Проблемы возникают в тот момент, когда мы начинаем пытаться определить этих самых «лучших». Кто-то выше ценит одни качества, кто-то другие. Станислав Черчесов, например, считает, что Смолов и Комличенко в составе лучше Чалова и Игнатьева. И это его право. Он главный тренер сборной России.
Но есть сервисы статистики, такие как WhoScored, которые собирают целую кучу данных, обрабатывают их, и на основании цифр выставляют игрокам средний балл – ничего субъективного, только голая наука. Вот мы и решили проверить, насколько субъективная сборная Станислава Черчесова совпадет с вроде как объективной статистической сборной. Выбрав расстановку, которую предпочитает Станислав Саламович (4-2-3-1) мы нанизали на нее футболистов с лучшими оценками по своим позициям. Вот что получилось.
По статистике Лунев – лучший в России. Не надо быть экспертом, чтобы понять это по трем пропущенным мячам в 8 турах, когда у ближайшего конкурента как минимум в два раза больше. Лунев в сборной, но встанет ли он в ворота – большой вопрос. В последнее время Черчесов отдает предпочтение Гильерме даже при здоровом голкипере «Зенита».
Левый защитник – проблемная позиция в сборной России. Даже в нашей команде ее занимает человек с самым низким рейтингом – Евгений Чернов из «Ростова». Правда, вряд ли в статистике может уместиться его героический двойной сейв, который принес «Ростову» победу над «Локомотивом», а игроку – мировую славу и десятки миллионов просмотров видео с этим подвигом.
Tuesday, August 27, 2019
Пушков напомнил Рону Джонсону о санкциях против российских законодателей
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с американским сенатором Роном Джонсоном. Тот ранее пожаловался на отказ в получении визы РФ.
По словам члена Совета Федерации, если Джонсон хочет приехать в Россию, то ему нужно поднять в сенате вопрос об отмене санкций против российских законодателей.
В своем Twitter Пушков написал, что как только ограничительные меры будут отменены, у РФ будут основания пересмотреть и "черные списки", составленные в ответном порядке в отношении политиков США.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон рассказал, что российские власти отказали ему в визе. Он якобы намеревался посетить Россию, чтобы провести переговоры с официальными российскими лицами.
В МИД РФ позднее подчеркнули, что Джонсон знал о нахождении в "стоп-листе" РФ. Там отметили, что за визой он не обращался, хотя сам заявил, что ему в ней отказали. Слова сенатора США назвали "манипуляцией информацией".
«Наша первая встреча была в Гуччи, где я работала продавцом-консультантом. Спустя несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда.
Тогда мы поговорили в непринужденной обстановке вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда».
Роналду входит в число самых богатых спортсменов мира. В прошлом году португалец вместе с семьей и Джорджиной переехал из Мадрида в Турин, перейдя из «Реала» в «Ювентус» за 110 миллионов евро.
Криштиану может позволить себе все: полеты на частных самолетах, отдых на яхтах, роскошные дома. Но для его девушки это не имеет значения.
По словам члена Совета Федерации, если Джонсон хочет приехать в Россию, то ему нужно поднять в сенате вопрос об отмене санкций против российских законодателей.
В своем Twitter Пушков написал, что как только ограничительные меры будут отменены, у РФ будут основания пересмотреть и "черные списки", составленные в ответном порядке в отношении политиков США.
Ранее сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон рассказал, что российские власти отказали ему в визе. Он якобы намеревался посетить Россию, чтобы провести переговоры с официальными российскими лицами.
В МИД РФ позднее подчеркнули, что Джонсон знал о нахождении в "стоп-листе" РФ. Там отметили, что за визой он не обращался, хотя сам заявил, что ему в ней отказали. Слова сенатора США назвали "манипуляцией информацией".
«Наша первая встреча была в Гуччи, где я работала продавцом-консультантом. Спустя несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда.
Тогда мы поговорили в непринужденной обстановке вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда».
Роналду входит в число самых богатых спортсменов мира. В прошлом году португалец вместе с семьей и Джорджиной переехал из Мадрида в Турин, перейдя из «Реала» в «Ювентус» за 110 миллионов евро.
Криштиану может позволить себе все: полеты на частных самолетах, отдых на яхтах, роскошные дома. Но для его девушки это не имеет значения.
Monday, August 19, 2019
5G致癌？网络技术引发健康担忧的真伪明辨
传单称，有“独立的研究显示，长期接受射频辐射与可能导致的健康危害的病症包括癌症，肿瘤，基因损害，细胞功能破坏…”
乖乖！手里拿的哪是5G手机，分明是索命散呀！传单上列举的相对轻微的病症，如果真是与5G有关，也够你难受的，“忧郁，焦虑，头痛，流鼻血…”
传单的落款是“Facebook/阻止5G英国”。上脸书上一看，好家伙，“阻止5G法国／德国…”。不管实际组织有多少人，社交媒体上显得声势浩大，泛欧洲化。
如果说，在英国有人撒传单制造舆论号召公众抵制5G技术的话，大西洋彼岸的美国，有人已经拿起了法律武器阻止5G，而且初战告捷。
美国加州的湾区（Bay Area）以高科技密集产业著称，但就在湾区的米尔谷市（Mill Valley），地方议会以担心居民的健康安全为由，日前通过了一项紧急法案，要禁止在住宅区树立5G无线通信塔。
约有14000人口的米尔谷市，当地市议会最近收到145份反对5G的意见书，议会投票以29 : 1通过反对修建小型无线5G基地台的议案。
米尔谷居民投书反对的理由，与“阻止5G英国”传单上说的差不多，也是认为电磁波辐射会影响健康，导致疲劳、头痛、焦虑、记忆障碍，甚至增加患癌症风险以及引发心脏病。
这个安全隐患，是国家安全。华为则称，美国等是害怕在新的5G市场上竞争不过华为，以国家安全为由欲将华为堵在西方5G市场之外。
5G技术也引发了老百姓的安全担忧。这个安全，则是个人身体健康的安全。
在美国，已经有担心认为，如果地方居民以法律手段阻止修建5G发射塔，恐怕将影响 5G 在美国推展的步伐。
“阻止5G英国”的传单上没有列出它所称的“独立研究”是谁做的，但有一点信息是准确的，5G正在走进英国家庭，2019年年底前，16个主要英国城市将实现5G覆盖。
5G网络与它的前辈4G，3G，2G等蜂窝技术（既移动通讯技术）一样，靠电磁频谱中的无线电波把信号从发射塔台或电杆传送到你的手机上。
与4G相比， 5G的频率更高，使得更多的装置可以联网，网速也更快。
高频电波传送的距离则更短，因而5G网络覆盖需要修建更为密集的信号发射塔台。但也正是由于需要更多的发射塔／杆， 每一个产生的辐射强度反而低于4G。
要澄清围绕5G的健康担忧，还需要知道电磁频谱中的游离辐射(Ionising radiation)与非游离辐射(Non-ionising radiation)的区分。
我们使用的手机以及家里的Wi-Fi发出的射频信号，在电磁频谱上都处于“非游离辐射”范围，用英国物理学家和癌症研究员格里姆斯（David Grimes）的话解释，“它们的能量不足以分解DNA，造成癌变的破坏。”
处于电磁频谱上高端区的游离辐射，它能把电子从基本分子中分离出来，进一步侵害DNA，导致肿瘤和癌症，所以这类辐射被称为是有害辐射。
太阳光中的紫外线就属于有害辐射，可以导致皮肤癌。
你去医院做X光检查，医生都要躲到旁边一个有特殊保护材料的小房间里遥控拍片子，就是因为X射线也属于游离辐射。此外比如伽马射线也是有害辐射。
格里姆斯说，人们担心辐射影响健康是可以理解的，“但非常重要的一点是，人们应该知道，无线电波的能量远远低于我们每天都要接触的能见光亮”。
乖乖！手里拿的哪是5G手机，分明是索命散呀！传单上列举的相对轻微的病症，如果真是与5G有关，也够你难受的，“忧郁，焦虑，头痛，流鼻血…”
传单的落款是“Facebook/阻止5G英国”。上脸书上一看，好家伙，“阻止5G法国／德国…”。不管实际组织有多少人，社交媒体上显得声势浩大，泛欧洲化。
如果说，在英国有人撒传单制造舆论号召公众抵制5G技术的话，大西洋彼岸的美国，有人已经拿起了法律武器阻止5G，而且初战告捷。
美国加州的湾区（Bay Area）以高科技密集产业著称，但就在湾区的米尔谷市（Mill Valley），地方议会以担心居民的健康安全为由，日前通过了一项紧急法案，要禁止在住宅区树立5G无线通信塔。
约有14000人口的米尔谷市，当地市议会最近收到145份反对5G的意见书，议会投票以29 : 1通过反对修建小型无线5G基地台的议案。
米尔谷居民投书反对的理由，与“阻止5G英国”传单上说的差不多，也是认为电磁波辐射会影响健康，导致疲劳、头痛、焦虑、记忆障碍，甚至增加患癌症风险以及引发心脏病。
这个安全隐患，是国家安全。华为则称，美国等是害怕在新的5G市场上竞争不过华为，以国家安全为由欲将华为堵在西方5G市场之外。
5G技术也引发了老百姓的安全担忧。这个安全，则是个人身体健康的安全。
在美国，已经有担心认为，如果地方居民以法律手段阻止修建5G发射塔，恐怕将影响 5G 在美国推展的步伐。
“阻止5G英国”的传单上没有列出它所称的“独立研究”是谁做的，但有一点信息是准确的，5G正在走进英国家庭，2019年年底前，16个主要英国城市将实现5G覆盖。
5G网络与它的前辈4G，3G，2G等蜂窝技术（既移动通讯技术）一样，靠电磁频谱中的无线电波把信号从发射塔台或电杆传送到你的手机上。
与4G相比， 5G的频率更高，使得更多的装置可以联网，网速也更快。
高频电波传送的距离则更短，因而5G网络覆盖需要修建更为密集的信号发射塔台。但也正是由于需要更多的发射塔／杆， 每一个产生的辐射强度反而低于4G。
要澄清围绕5G的健康担忧，还需要知道电磁频谱中的游离辐射(Ionising radiation)与非游离辐射(Non-ionising radiation)的区分。
我们使用的手机以及家里的Wi-Fi发出的射频信号，在电磁频谱上都处于“非游离辐射”范围，用英国物理学家和癌症研究员格里姆斯（David Grimes）的话解释，“它们的能量不足以分解DNA，造成癌变的破坏。”
处于电磁频谱上高端区的游离辐射，它能把电子从基本分子中分离出来，进一步侵害DNA，导致肿瘤和癌症，所以这类辐射被称为是有害辐射。
太阳光中的紫外线就属于有害辐射，可以导致皮肤癌。
你去医院做X光检查，医生都要躲到旁边一个有特殊保护材料的小房间里遥控拍片子，就是因为X射线也属于游离辐射。此外比如伽马射线也是有害辐射。
格里姆斯说，人们担心辐射影响健康是可以理解的，“但非常重要的一点是，人们应该知道，无线电波的能量远远低于我们每天都要接触的能见光亮”。
Friday, August 9, 2019
收紧出口限制后首次放行 日本降低对韩贸易攻势力度？
中新网8月9日电 据外媒报道，日本批准对韩国出口部分高科技材料，这是日本上月收紧高科技材料出口限制以来的首次放行。不过，日本同时警告，可能扩大对韩国出口的严格审查。韩媒也分析称，这并不意味着日本降低了针对韩国的攻势力度，不确定性仍存在。
日本政府7月初对韩国限制出口三种半导体核心材料，8月初又把韩国从出口优惠“白名单”除名，引发日韩外交危机。
7日，日本公布了将韩国从“白名单”中删除的法令修正案。不过，在其公布《出口贸易管理令》的施行细则中，除原有3项限制出口产品之外，并未新增限制项目，这让韩国松了一口气。
8日，日本政府批准了对韩国EUV光刻胶的出口，这种材料对三星电子的高端芯片生产至关重要。通常，经济产业省的审批手续需要90天，但本次审批只用了一个月。
对此，韩国总理李洛渊说：“我们将进一步加强外交努力，促使日本放弃经济报复措施。”
日韩贸易危机现转机？
日本高官指出，日本是在“经过严格审查”后发放了许可，并警告日方仍可能考虑把出口管制扩大至三种高科技材料以外。
日本经济产业部长世耕弘成说：“如果发现除了那三种高科技材料之外，其他出口产品也被不当使用，我们将实施更彻底的措施以免(韩方)再犯，包括扩大申请审查的范围。”
目前还不清楚，日本此次发放许可是否意味着日韩贸易关系出现转机。韩国贸易部一名高官告诉路透社：“他们只是批准了许多物品中的一种而已，而且他们声称是批准纯民用的出口。”
韩媒分析称，这并不意味着日本降低了针对韩国的攻势力度。因为日本将韩国从“白名单”中删除，打击韩国的态度并未发生改变。即便是对韩出口的一般产品，只要日本政府认为存在用于武器开发的嫌疑，随时都可以将相关产品列为出口限制的对象。
韩国产业通商资源部核心相关人士表示，日本随时可以对特定产品采取限制出口措施，通过修改施行细则，随时都可以增加限制出口的产品种类。
日本政府7月初对韩国限制出口三种半导体核心材料，8月初又把韩国从出口优惠“白名单”除名，引发日韩外交危机。
7日，日本公布了将韩国从“白名单”中删除的法令修正案。不过，在其公布《出口贸易管理令》的施行细则中，除原有3项限制出口产品之外，并未新增限制项目，这让韩国松了一口气。
8日，日本政府批准了对韩国EUV光刻胶的出口，这种材料对三星电子的高端芯片生产至关重要。通常，经济产业省的审批手续需要90天，但本次审批只用了一个月。
对此，韩国总理李洛渊说：“我们将进一步加强外交努力，促使日本放弃经济报复措施。”
日韩贸易危机现转机？
日本高官指出，日本是在“经过严格审查”后发放了许可，并警告日方仍可能考虑把出口管制扩大至三种高科技材料以外。
日本经济产业部长世耕弘成说：“如果发现除了那三种高科技材料之外，其他出口产品也被不当使用，我们将实施更彻底的措施以免(韩方)再犯，包括扩大申请审查的范围。”
目前还不清楚，日本此次发放许可是否意味着日韩贸易关系出现转机。韩国贸易部一名高官告诉路透社：“他们只是批准了许多物品中的一种而已，而且他们声称是批准纯民用的出口。”
韩媒分析称，这并不意味着日本降低了针对韩国的攻势力度。因为日本将韩国从“白名单”中删除，打击韩国的态度并未发生改变。即便是对韩出口的一般产品，只要日本政府认为存在用于武器开发的嫌疑，随时都可以将相关产品列为出口限制的对象。
韩国产业通商资源部核心相关人士表示，日本随时可以对特定产品采取限制出口措施，通过修改施行细则，随时都可以增加限制出口的产品种类。
Tuesday, July 30, 2019
Бунты в бразильских тюрьмах: в чем причина?
Волна насилия, прокатившаяся по тюрьмам Бразилии, привлекла внимание к состоянию ее исправительной системы, находящейся на грани коллапса.
Не менее 57 человек были убиты накануне во время бунта в одной из бразильских тюрем, 16 из них - обезглавлены.
Заключенные тюрьмы города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии захватили часть здания и устроили беспорядки, которые длились не менее пяти часов.
В результате бунта 16 человек были обезглавлены, остальные задохнулись из-за устроенного в одном из зданий тюрьмы пожара.
Двух надзирателей взяли в заложники, но вскоре освободили, так как основной целью поджога было нападение на заключенных членов банды-конкурента.
За одну только первую неделю января этого года расстались с жизнью почти сто заключенных, и охранники по всей видимости мало что могут сделать чтобы остановить кровавые расправы.
Тюремные бунты - достаточно распространенное явление для Бразилии, которая занимает третье место в мировом рейтинге стран по количеству заключенных (ее обогнали только США и Китай, следом, на четвертом месте - Россия). В исправительных учреждениях содержится более 700 тыс. человек.
Вместе с журналисткой Бразильской службы Би-би-си Натальей Пассарино разбираемся в причинах частых тюремных бунтов в Бразилии.
В Бразилии действуют две крупнейшие преступные группы: "Первая столичная команда" (PCC), которая оперирует в Сан-Паулу, и "Красная команда" из Рио-де-Жанейро.
Итало Лима, сотрудник Федеральной лаборатории исследований жестокости в Сеаре, рассказал, что противостояние этих двух групп в тюрьмах на юге и юго-востоке Бразилии длится уже более 20 лет.
По словам Пассарино, PCC начала продвигать свою деятельность на севере и северо-востоке страны, где живет большая часть молодого населения Бразилии. Там же хотела наладить свою работу и "Красная команда".
Какое-то время они сотрудничали, предположительно, для того, чтобы наладить поставку и распространение наркотиков и оружия в Бразилии.
В 2016 году сотрудничество группировок прекратилось. В северо-восточных регионах РСС стала разделяться на множество маленьких группировок и терять свои позиции.
По словам Роберто Магно Реис Нетто исследователя в области общественной безопасности Федерального Университета Пара, таким образом в Альтамире появилась банда "Командо класс А" (CCA), члены которой и затеяли массовые беспорядки в местной тюрьме.
"Такими методами пользуются в основном мелкие банды, - говорит Пассарино. - Когда группировки недостаточно сильны и стабильны, они используют более брутальные методы насилия, чтобы таким образом запугать и показать, кто тут хозяин".
Журналистка отметила, что такие крупные игроки как PCC, у которой на сегодняшний день монополия на сбыт наркотиков, особенно в Сан-Паулу, не устраивают подобных расправ - как минимум потому, что не хотят привлекать к себе ненужное внимание.
Не менее 57 человек были убиты накануне во время бунта в одной из бразильских тюрем, 16 из них - обезглавлены.
Заключенные тюрьмы города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии захватили часть здания и устроили беспорядки, которые длились не менее пяти часов.
В результате бунта 16 человек были обезглавлены, остальные задохнулись из-за устроенного в одном из зданий тюрьмы пожара.
Двух надзирателей взяли в заложники, но вскоре освободили, так как основной целью поджога было нападение на заключенных членов банды-конкурента.
За одну только первую неделю января этого года расстались с жизнью почти сто заключенных, и охранники по всей видимости мало что могут сделать чтобы остановить кровавые расправы.
Тюремные бунты - достаточно распространенное явление для Бразилии, которая занимает третье место в мировом рейтинге стран по количеству заключенных (ее обогнали только США и Китай, следом, на четвертом месте - Россия). В исправительных учреждениях содержится более 700 тыс. человек.
Вместе с журналисткой Бразильской службы Би-би-си Натальей Пассарино разбираемся в причинах частых тюремных бунтов в Бразилии.
В Бразилии действуют две крупнейшие преступные группы: "Первая столичная команда" (PCC), которая оперирует в Сан-Паулу, и "Красная команда" из Рио-де-Жанейро.
Итало Лима, сотрудник Федеральной лаборатории исследований жестокости в Сеаре, рассказал, что противостояние этих двух групп в тюрьмах на юге и юго-востоке Бразилии длится уже более 20 лет.
По словам Пассарино, PCC начала продвигать свою деятельность на севере и северо-востоке страны, где живет большая часть молодого населения Бразилии. Там же хотела наладить свою работу и "Красная команда".
Какое-то время они сотрудничали, предположительно, для того, чтобы наладить поставку и распространение наркотиков и оружия в Бразилии.
В 2016 году сотрудничество группировок прекратилось. В северо-восточных регионах РСС стала разделяться на множество маленьких группировок и терять свои позиции.
По словам Роберто Магно Реис Нетто исследователя в области общественной безопасности Федерального Университета Пара, таким образом в Альтамире появилась банда "Командо класс А" (CCA), члены которой и затеяли массовые беспорядки в местной тюрьме.
"Такими методами пользуются в основном мелкие банды, - говорит Пассарино. - Когда группировки недостаточно сильны и стабильны, они используют более брутальные методы насилия, чтобы таким образом запугать и показать, кто тут хозяин".
Журналистка отметила, что такие крупные игроки как PCC, у которой на сегодняшний день монополия на сбыт наркотиков, особенно в Сан-Паулу, не устраивают подобных расправ - как минимум потому, что не хотят привлекать к себе ненужное внимание.
Wednesday, July 24, 2019
中美贸易战：日美《广场协议》见证者行天丰雄反思前车之鉴
距离约定采访时间尚有一刻钟，原日本大藏省副相，有“日元大师”之称的行天丰雄（Toyoo Gyohten）推开房门健步走来，主动和BBC采访组打招呼。
已经88岁高龄的他，仍然在比邻日本银行总部欧式风格大楼的建筑里，在曾供职的国际通货研究所保有一间办公室。
大阪G20峰会结束不久，中美贸易战正酣，国际形势跌宕起伏，使这位当年日美贸易战亲历者的见解更显得具有现实意义。
“失去的20年”
日本是亚洲少有和美国有过大规模贸易战的国家，而行天丰雄则是上世纪80年代那段历史少有的健在见证者。1980年代，他曾先后担任日本大藏省国际金融局局长及副相，是《广场协议》签署现场的日方官员之一。
美国经济学家、彼得森国际经济研究所名誉所长弗雷德·伯格斯滕（Fred Bergsten）曾评价，行天丰雄断然否定了广泛存在的观点：20世纪80年代国际合作的努力，尤其是《广场协议》，导致日本出现“失去的20年”。
对于日美之争，学术界一直有一个颇具争议的描述——“失去的20年”，意指日本经济在经历上世纪80年代的繁荣后陷入90年代以来的长期困境。其因果逻辑是：在经济实力逼近美国之后，日本被逼签订广场协议，被迫升值日元，进而形成泡沫经济，泡沫破裂后即遭遇失去的20年。简单说，“罪魁祸首”是美国。
这种观点认为，1985年9月，美国凭借霸权地位打压日元，成功实现强势美元向弱势美元转向——《广场协议》拉开了日元升值的序幕，也奏响了日本经济被绞杀的悲歌。与此同时，美国对日本抡起301调查大棒，先后对日本的半导体、计算机等十余种产品进行贸易制裁。本币升值让日本出口遭受重创，而为了刺激经济，政府投放大量货币，轮番降息，造成国内流动性泛滥，使本来就存在通胀的日本经济病入膏肓。
“虽然1980年代日本遭遇了巨大的动荡，但却没有抓住机会进行必须的、对自身经济和社会进行的结构改革，”他说，“我们失去了一次完成结构改革的机会，这种（改革需求的）苗头其实在贸易战后期就开始出现了。”
这位历史见证者坚持说，1980年触发日美之争的贸易问题，原因绝不仅仅在于美国。
“日本和美国当时都没能清楚看到并解决各自的国内问题，这才是根本原因，”言下之意是，日美两国都将各自的国内问题带到了国际舞台，没有找准真正的症结和药方。
对愈演愈烈的中美贸易战，行天丰雄的着眼点首先仍是结构问题。
“我感觉中国也有结构改革的挑战，”他分析说，和当年的日美之争类似，中美两国也都各自面临着棘手的国内问题，这同样是催生贸易战的重要原因。
“但区别在于，现在的中国不是1980年代的日本，中国现在扮演的角色是美国全球霸权地位的重要挑战者。”
行天丰雄在《时运变迁》一书中阐述：美日同盟关系基于几个不可分割的核心因素，第一，日本接受美国在全球事务中的领导地位；第二，美国默许日本自由参与包括美国在内的全球市场。美国将日本视为忠诚而顺从的追随者和支持者，日本得到的好处则是，依赖美国实力赋予的稳定环境，日本防守扩大出口，石油、粮食和原材料的进口稳定性也得以保证。在同一套体系和规则下解决分歧的模式，和现在的中美之争明显不同。
道不同会产生什么结果呢？华为事件之后很多人在讨论，这个星球上有没有可能生长出两套互不依赖的系统，涵盖科技、金融系统，甚至贸易和投资系统？
“我认为这非常难”，行天丰雄的答复来得非常快。他解释说，这正是日美之争和中美之争的区别——1980年代日本和美国的分歧只体现在宏观及微观经济政策。而现在中国和美国的分歧融合了系统性、结构性矛盾和经济政策方面的分歧。
“但‘修昔底德陷阱’这种前景仍然是可以避免的”，行天丰雄话锋转向，他解释说，现在的中美两国都能充分意识到全面冲突对抗的后果，两个拥有核武器的大国之间如果发生激烈冲突甚至战争，没有一方能独自存活。“但目前的困境也在于此，在双方没有激烈对抗冲突这个过程的情况下，谁会做出妥协呢？”
“可以划出一条红线，双方达成共识，不要从上面跨过去”，行天丰雄开始用轻描淡写的口气谈起了此前几天在朝韩边界刚刚发生、震惊世界的第三次“金特会”。
“有时候甚至跨过去也没关系不是吗？特朗普跨过了那条线，双方还是保持了和平状态，并没有激起冲突。但在1951年，跨越红线的结果就是战争”，他提醒说，重要的是双方都愿意为维持和平做出妥协并遵守承诺。
行天丰雄总结说，彼此让步，达成某种形式上的妥协，将是中美之间打破僵局的一种可能。
“除了划出这条红线，我希望中美双方不要压制各自国内出现的变革苗头。”
行天丰雄阐述说，在中国方面，有很多尝试让市场扮演更重要角色的呼声和行为，同时需要赋予私营企业更多自由，放宽来自政府和国有企业的管控。而在美国方面，历史经验显示，其二战后数次出现的重大贸易赤字现象，原因都在于“个人贪婪的过度膨胀”，这种贪婪和膨胀现象甚至出现在美国普通民众当中，影响着美国的消费和经济模式。
“他们忽视了社会效益，忽视了300年前美国建国先驱们强调的公平价值观，”行天丰雄毫不留情地指出，希望美国能重新重视社会投资，改变在经济和个人领域的贪婪思维，这样才能调整涉及预算以及开展国际合作的方式，并进而改变其宏观经济内外失衡的局面。
他表示，在强调“自由、公平、保障个人权利的价值观”的前提下，这些变化有可能促成二三十年后世界上出现更加互相包容的国际体系，而不是维持现在这种对抗局面。
已经88岁高龄的他，仍然在比邻日本银行总部欧式风格大楼的建筑里，在曾供职的国际通货研究所保有一间办公室。
大阪G20峰会结束不久，中美贸易战正酣，国际形势跌宕起伏，使这位当年日美贸易战亲历者的见解更显得具有现实意义。
“失去的20年”
日本是亚洲少有和美国有过大规模贸易战的国家，而行天丰雄则是上世纪80年代那段历史少有的健在见证者。1980年代，他曾先后担任日本大藏省国际金融局局长及副相，是《广场协议》签署现场的日方官员之一。
美国经济学家、彼得森国际经济研究所名誉所长弗雷德·伯格斯滕（Fred Bergsten）曾评价，行天丰雄断然否定了广泛存在的观点：20世纪80年代国际合作的努力，尤其是《广场协议》，导致日本出现“失去的20年”。
对于日美之争，学术界一直有一个颇具争议的描述——“失去的20年”，意指日本经济在经历上世纪80年代的繁荣后陷入90年代以来的长期困境。其因果逻辑是：在经济实力逼近美国之后，日本被逼签订广场协议，被迫升值日元，进而形成泡沫经济，泡沫破裂后即遭遇失去的20年。简单说，“罪魁祸首”是美国。
这种观点认为，1985年9月，美国凭借霸权地位打压日元，成功实现强势美元向弱势美元转向——《广场协议》拉开了日元升值的序幕，也奏响了日本经济被绞杀的悲歌。与此同时，美国对日本抡起301调查大棒，先后对日本的半导体、计算机等十余种产品进行贸易制裁。本币升值让日本出口遭受重创，而为了刺激经济，政府投放大量货币，轮番降息，造成国内流动性泛滥，使本来就存在通胀的日本经济病入膏肓。
“虽然1980年代日本遭遇了巨大的动荡，但却没有抓住机会进行必须的、对自身经济和社会进行的结构改革，”他说，“我们失去了一次完成结构改革的机会，这种（改革需求的）苗头其实在贸易战后期就开始出现了。”
这位历史见证者坚持说，1980年触发日美之争的贸易问题，原因绝不仅仅在于美国。
“日本和美国当时都没能清楚看到并解决各自的国内问题，这才是根本原因，”言下之意是，日美两国都将各自的国内问题带到了国际舞台，没有找准真正的症结和药方。
对愈演愈烈的中美贸易战，行天丰雄的着眼点首先仍是结构问题。
“我感觉中国也有结构改革的挑战，”他分析说，和当年的日美之争类似，中美两国也都各自面临着棘手的国内问题，这同样是催生贸易战的重要原因。
“但区别在于，现在的中国不是1980年代的日本，中国现在扮演的角色是美国全球霸权地位的重要挑战者。”
行天丰雄在《时运变迁》一书中阐述：美日同盟关系基于几个不可分割的核心因素，第一，日本接受美国在全球事务中的领导地位；第二，美国默许日本自由参与包括美国在内的全球市场。美国将日本视为忠诚而顺从的追随者和支持者，日本得到的好处则是，依赖美国实力赋予的稳定环境，日本防守扩大出口，石油、粮食和原材料的进口稳定性也得以保证。在同一套体系和规则下解决分歧的模式，和现在的中美之争明显不同。
道不同会产生什么结果呢？华为事件之后很多人在讨论，这个星球上有没有可能生长出两套互不依赖的系统，涵盖科技、金融系统，甚至贸易和投资系统？
“我认为这非常难”，行天丰雄的答复来得非常快。他解释说，这正是日美之争和中美之争的区别——1980年代日本和美国的分歧只体现在宏观及微观经济政策。而现在中国和美国的分歧融合了系统性、结构性矛盾和经济政策方面的分歧。
“但‘修昔底德陷阱’这种前景仍然是可以避免的”，行天丰雄话锋转向，他解释说，现在的中美两国都能充分意识到全面冲突对抗的后果，两个拥有核武器的大国之间如果发生激烈冲突甚至战争，没有一方能独自存活。“但目前的困境也在于此，在双方没有激烈对抗冲突这个过程的情况下，谁会做出妥协呢？”
“可以划出一条红线，双方达成共识，不要从上面跨过去”，行天丰雄开始用轻描淡写的口气谈起了此前几天在朝韩边界刚刚发生、震惊世界的第三次“金特会”。
“有时候甚至跨过去也没关系不是吗？特朗普跨过了那条线，双方还是保持了和平状态，并没有激起冲突。但在1951年，跨越红线的结果就是战争”，他提醒说，重要的是双方都愿意为维持和平做出妥协并遵守承诺。
行天丰雄总结说，彼此让步，达成某种形式上的妥协，将是中美之间打破僵局的一种可能。
“除了划出这条红线，我希望中美双方不要压制各自国内出现的变革苗头。”
行天丰雄阐述说，在中国方面，有很多尝试让市场扮演更重要角色的呼声和行为，同时需要赋予私营企业更多自由，放宽来自政府和国有企业的管控。而在美国方面，历史经验显示，其二战后数次出现的重大贸易赤字现象，原因都在于“个人贪婪的过度膨胀”，这种贪婪和膨胀现象甚至出现在美国普通民众当中，影响着美国的消费和经济模式。
“他们忽视了社会效益，忽视了300年前美国建国先驱们强调的公平价值观，”行天丰雄毫不留情地指出，希望美国能重新重视社会投资，改变在经济和个人领域的贪婪思维，这样才能调整涉及预算以及开展国际合作的方式，并进而改变其宏观经济内外失衡的局面。
他表示，在强调“自由、公平、保障个人权利的价值观”的前提下，这些变化有可能促成二三十年后世界上出现更加互相包容的国际体系，而不是维持现在这种对抗局面。
Tuesday, July 9, 2019
苏丹示威：来自非洲的成功抗争和香港的助喊
苏丹民众经过多个月来的示威，日前与军政府达成共识，先由军方成立过渡政府，21个月后把权力交给文人政府，之后举行大选。双方同时同意成立独立委员会，调查过去多个月苏丹示威活动期间爆发的暴力事件。
双方达成共识的消息传出后，许多当地人到街上庆祝，形容那是苏丹“历史的开端”。负责协调双方谈判的埃塞俄比亚总理和非洲联盟均表示欢迎谈判的结果。
苏丹这次政治危机从四月开始，示威者当时要求已经掌权近三十年的前苏丹总统巴希尔（Omar al-Bashir）下台，军方推翻巴希尔后，示威者转为要求军方交出权力，成立文人政府，最后军人暴力镇压，造成最少30人死亡。
有关苏丹的消息罕有地受到许多香港网友关注，表达对苏丹示威者的支持，分析也留意到两地示威活动的相似性。
走到苏丹街头的示威者大多都是年青人，他们在4月在巴希尔下台之后，连续多个星期在首都喀土穆（Khartoum）的军方总部外边静坐，要求军方把权力交给文人政府。
军方成立的过渡政府坚持它必须保有权力，才能维持秩序，但示威者仍然坚持在军方总部外静坐。苏丹军队多次驱散不果，一些隶属军方的民兵组织最终在6月3日开枪镇压。
过了数星期，他们又回到了街上游行，许多示威者自行组织数十人、甚至百多人的游行队伍，继续在喀土穆游行。军方政府有时候会拘捕一些示威领袖，但民众很快又选出一位新的领袖，继续抗争。军方情报组织多月来不断尝试渗透示威者组织，但始终无法成功阻止示威活动。
双方最终在非洲联盟的调解下达成协议，先由军方成立过渡政府管治21个月，之后把权力交给文人政府18个月，最后举行大选，让苏丹民众选出领袖。政府同时会成立独立委员会，调查近月示威活动中的暴力事件，但没有说明是否针对军方镇压示威的行为。
社交网络在苏丹的示威扮演了重要的角色，统筹示威行动的民间组织自由与改变宣言力量（Forces of the Declaration of Freedom and Change）多月来都透过社交网站宣布下一步的行动和示威计划。
例如，它在示威者和军方宣布达成共识后，宣布原定7月14日举行的公民抗命行动将改为纪念去世的示威者的悼念活动。
苏丹民兵组织6月3日开枪镇压在军方总部外静坐的示威者后，许多苏丹社交网站用户把自己的帐户图片转为蓝色，纪念一名在镇压中因为保护其他其示威者被射杀的男子。
BBC国际媒体观察部（BBC Monitoring）的报道指出，苏丹军政府在镇压后下令关闭大部份的网络服务，包括手机讯号，防止当地人把有关暴力镇压的消息传到国外，但示威者与政府达成协议后，军方宣布将在未来数天恢复网络服务。
谷歌（Google）的资料显示，苏丹民兵组织6月3日向示威者开枪后，香港网民搜寻有关苏丹消息的次数增多了数倍，许多香港媒体都有跟进报道苏丹的情况。
许多香港的网友在讨论香港最新的情况时，不忘转载许多关于苏丹示威活动，形容两地当权者的面目不同，但“独裁本质却是一样”。
荷兰人权研究所（Netherlands Institute of Human Rights）主管比斯（Antoine Buyse）6月18 日在英国《卫报》撰文指出，香港和苏丹的示威活动有许多相似的地方，尤其是两地的示威者很快从过去失败的经验学习，例如苏丹示威者知道他们不可以让示威活动像埃及一样，推翻政府后却让军事强人穆巴拉克（Hosni Mubarak）掌权，因此坚持军政府尽快把权力移交给文人政府。香港的示威者也学会必须不断发动示威，避免示威像2014年“占领中环”运动后期般失去动力。
双方达成共识的消息传出后，许多当地人到街上庆祝，形容那是苏丹“历史的开端”。负责协调双方谈判的埃塞俄比亚总理和非洲联盟均表示欢迎谈判的结果。
苏丹这次政治危机从四月开始，示威者当时要求已经掌权近三十年的前苏丹总统巴希尔（Omar al-Bashir）下台，军方推翻巴希尔后，示威者转为要求军方交出权力，成立文人政府，最后军人暴力镇压，造成最少30人死亡。
有关苏丹的消息罕有地受到许多香港网友关注，表达对苏丹示威者的支持，分析也留意到两地示威活动的相似性。
走到苏丹街头的示威者大多都是年青人，他们在4月在巴希尔下台之后，连续多个星期在首都喀土穆（Khartoum）的军方总部外边静坐，要求军方把权力交给文人政府。
军方成立的过渡政府坚持它必须保有权力，才能维持秩序，但示威者仍然坚持在军方总部外静坐。苏丹军队多次驱散不果，一些隶属军方的民兵组织最终在6月3日开枪镇压。
过了数星期，他们又回到了街上游行，许多示威者自行组织数十人、甚至百多人的游行队伍，继续在喀土穆游行。军方政府有时候会拘捕一些示威领袖，但民众很快又选出一位新的领袖，继续抗争。军方情报组织多月来不断尝试渗透示威者组织，但始终无法成功阻止示威活动。
双方最终在非洲联盟的调解下达成协议，先由军方成立过渡政府管治21个月，之后把权力交给文人政府18个月，最后举行大选，让苏丹民众选出领袖。政府同时会成立独立委员会，调查近月示威活动中的暴力事件，但没有说明是否针对军方镇压示威的行为。
社交网络在苏丹的示威扮演了重要的角色，统筹示威行动的民间组织自由与改变宣言力量（Forces of the Declaration of Freedom and Change）多月来都透过社交网站宣布下一步的行动和示威计划。
例如，它在示威者和军方宣布达成共识后，宣布原定7月14日举行的公民抗命行动将改为纪念去世的示威者的悼念活动。
苏丹民兵组织6月3日开枪镇压在军方总部外静坐的示威者后，许多苏丹社交网站用户把自己的帐户图片转为蓝色，纪念一名在镇压中因为保护其他其示威者被射杀的男子。
BBC国际媒体观察部（BBC Monitoring）的报道指出，苏丹军政府在镇压后下令关闭大部份的网络服务，包括手机讯号，防止当地人把有关暴力镇压的消息传到国外，但示威者与政府达成协议后，军方宣布将在未来数天恢复网络服务。
谷歌（Google）的资料显示，苏丹民兵组织6月3日向示威者开枪后，香港网民搜寻有关苏丹消息的次数增多了数倍，许多香港媒体都有跟进报道苏丹的情况。
许多香港的网友在讨论香港最新的情况时，不忘转载许多关于苏丹示威活动，形容两地当权者的面目不同，但“独裁本质却是一样”。
荷兰人权研究所（Netherlands Institute of Human Rights）主管比斯（Antoine Buyse）6月18 日在英国《卫报》撰文指出，香港和苏丹的示威活动有许多相似的地方，尤其是两地的示威者很快从过去失败的经验学习，例如苏丹示威者知道他们不可以让示威活动像埃及一样，推翻政府后却让军事强人穆巴拉克（Hosni Mubarak）掌权，因此坚持军政府尽快把权力移交给文人政府。香港的示威者也学会必须不断发动示威，避免示威像2014年“占领中环”运动后期般失去动力。
Wednesday, July 3, 2019
हरियाणा की तीन बहनें, तीनों राज्य की मुख्य सचिव
आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान जब केशनी आनंद अरोड़ा को डिप्टी कमिश्नर के काम काज के बारे में बताया जा रहा था तब एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन पर तंज़ करते हुए कहा, आप इसपर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं. कोई आपको डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट नहीं देने जा रहा है.
इस वाक़ये का ज़िक्र करते हुए केशनी कहती हैं कि उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था, आप चिंता न करें, मैं एक दिन डिप्टी कमिश्नर बनूंगी. वो कहती हैं कि लोग तो इस बात पर शर्त लगाते थे कि किसी महिला को डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अहम पद नहीं मिल सकते हैं.
हरियाणा के अलग राज्य बनने के 25 साल बाद, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी केशनी राज्य की पहली महिला डिप्टी कमिश्नर बनीं. और इसी हफ़्ते वो राज्य की मुख्य सचिव बनीं. लेकिन ये पल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि ये अपने परिवार की तीसरी बहन थीं जो कि किसी राज्य की मुख्य सचिव बनी थीं.
उनकी दो बड़ी बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी (1969 बैच आईएएस) और उर्वशी गुलाटी ( 1975 बैच आईएएस) उनसे पहले राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी हैं.
अपनी तीनीं बहनों की इस कामयाबी का पूरा श्रेय वो अपने माता-पिता और ख़ासकर पिता प्रोफ़ेसर जीसी आनंद को देती हैं.
वो कहती हैं, ''ये उनका सपना था जो आज पूरा हो गया. उन्होंने घर में ऐसा माहौल बनाया था जिससे हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मौक़ा मिला.''
वो कहते हैं कि उन दिनों हालात उतने आसान नहीं थे. जब उनकी बड़ी बहन मीनाक्षी ने 10वीं क्लास पास की तो उनके रिश्तेदारों ने उनके माता-पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब वे उनकी शादी कर दें. लेकिन उनकी मां ने कहा कि बुरे समय में आपकी पढ़ाई- लिखाई ही काम आती है.
केशनी का परिवार रावलपिंडी (पाकिस्तान) से बंटवारे के समय भारत आ गया था.
एक ऐसा राज्य जो लिंग अनुपात के लिए बहुत बदनाम है, वहां एक ही परिवार की तीन सगी बहनों का आईएएस बनना और फिर बाद में तीनों का मुख्य सचिव बनना बहुत बड़ी बात है.
हालांकि पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है और राज्य सरकार ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' जैसा जागरुकता अभियान भी चलाया है, लेकिन उन सबके बावजूद लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम है.
केशनी कहती हैं कि लोग महिलाओं को अहम पदों पर बैठते हुए देखने के आदी नहीं हैं. केशनी कहती हैं, "जब मैं किसी इलाक़े का दौरा करने जाती थी तो लोगों को लगता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब की पत्नी आईं हैं. मुझे याद है लोग गांव के पटवारी से पूछते थे कि क्या डीसी साहब ने अपनी बेटी को काम पर लगा रखा है."
केशनी कहती हैं कि नौकरशाही में महिलाओं के लिए चीज़ें कभी भी आसान नहीं थीं. अपनी पहली पोस्टिंग को याद करते हुए केशनी कहती हैं, ''जब पहली बार मुझे डिप्टी कमिश्नर बनाया गया तो मुझसे कहा गया कि अगर मैं बढ़िया प्रदर्शन नहीं करूंगी तो फिर किसी और महिला अफ़सर को ये पोस्ट नहीं मिलेगी. अगले साल जब ट्रांसफ़र लिस्ट निकली तो मुझे ये देखकर ख़ुशी हुई कि उनमें दो महिलाओं को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था.''
केशनी कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है. उनके अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने पुरुष अधिकारियों को कहना पड़ता है कि वो उन्हें एक अधिकारी की तरह समझें ना कि महिला और पुरुष की तरह.
वो कहती हैं कि हालात बेहतर ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. उनका कहना है कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए. उनके अनुसार अगर महिलाओं को सही माहौल मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं.
इस वाक़ये का ज़िक्र करते हुए केशनी कहती हैं कि उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था, आप चिंता न करें, मैं एक दिन डिप्टी कमिश्नर बनूंगी. वो कहती हैं कि लोग तो इस बात पर शर्त लगाते थे कि किसी महिला को डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अहम पद नहीं मिल सकते हैं.
हरियाणा के अलग राज्य बनने के 25 साल बाद, 1983 बैच की आईएएस अधिकारी केशनी राज्य की पहली महिला डिप्टी कमिश्नर बनीं. और इसी हफ़्ते वो राज्य की मुख्य सचिव बनीं. लेकिन ये पल उनके और उनके परिवार के लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि ये अपने परिवार की तीसरी बहन थीं जो कि किसी राज्य की मुख्य सचिव बनी थीं.
उनकी दो बड़ी बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी (1969 बैच आईएएस) और उर्वशी गुलाटी ( 1975 बैच आईएएस) उनसे पहले राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी हैं.
अपनी तीनीं बहनों की इस कामयाबी का पूरा श्रेय वो अपने माता-पिता और ख़ासकर पिता प्रोफ़ेसर जीसी आनंद को देती हैं.
वो कहती हैं, ''ये उनका सपना था जो आज पूरा हो गया. उन्होंने घर में ऐसा माहौल बनाया था जिससे हमें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का मौक़ा मिला.''
वो कहते हैं कि उन दिनों हालात उतने आसान नहीं थे. जब उनकी बड़ी बहन मीनाक्षी ने 10वीं क्लास पास की तो उनके रिश्तेदारों ने उनके माता-पिता पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब वे उनकी शादी कर दें. लेकिन उनकी मां ने कहा कि बुरे समय में आपकी पढ़ाई- लिखाई ही काम आती है.
केशनी का परिवार रावलपिंडी (पाकिस्तान) से बंटवारे के समय भारत आ गया था.
एक ऐसा राज्य जो लिंग अनुपात के लिए बहुत बदनाम है, वहां एक ही परिवार की तीन सगी बहनों का आईएएस बनना और फिर बाद में तीनों का मुख्य सचिव बनना बहुत बड़ी बात है.
हालांकि पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात थोड़ा बेहतर हुआ है और राज्य सरकार ने ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' जैसा जागरुकता अभियान भी चलाया है, लेकिन उन सबके बावजूद लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में बहुत कम है.
केशनी कहती हैं कि लोग महिलाओं को अहम पदों पर बैठते हुए देखने के आदी नहीं हैं. केशनी कहती हैं, "जब मैं किसी इलाक़े का दौरा करने जाती थी तो लोगों को लगता था कि डिप्टी कमिश्नर साहब की पत्नी आईं हैं. मुझे याद है लोग गांव के पटवारी से पूछते थे कि क्या डीसी साहब ने अपनी बेटी को काम पर लगा रखा है."
केशनी कहती हैं कि नौकरशाही में महिलाओं के लिए चीज़ें कभी भी आसान नहीं थीं. अपनी पहली पोस्टिंग को याद करते हुए केशनी कहती हैं, ''जब पहली बार मुझे डिप्टी कमिश्नर बनाया गया तो मुझसे कहा गया कि अगर मैं बढ़िया प्रदर्शन नहीं करूंगी तो फिर किसी और महिला अफ़सर को ये पोस्ट नहीं मिलेगी. अगले साल जब ट्रांसफ़र लिस्ट निकली तो मुझे ये देखकर ख़ुशी हुई कि उनमें दो महिलाओं को डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था.''
केशनी कहती हैं कि महिलाओं को हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है. उनके अनुसार महिलाओं को हमेशा अपने पुरुष अधिकारियों को कहना पड़ता है कि वो उन्हें एक अधिकारी की तरह समझें ना कि महिला और पुरुष की तरह.
वो कहती हैं कि हालात बेहतर ज़रूर हुए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाक़ी है. उनका कहना है कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए. उनके अनुसार अगर महिलाओं को सही माहौल मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकती हैं.
Thursday, June 13, 2019
大气污染治理工作滞后 生态环境部约谈保定等6市政府
中新网6月13日电 据生态环境部官方微信号消息，6月13日，生态环境部就2018-2019年秋冬季大气污染综合治理问题约谈河北省保定、廊坊，河南省洛阳、安阳、濮阳，山西省晋中等六市政府。
约谈指出，上述六市均未完成2018-2019年秋冬季空气质量改善目标任务，2018年10月至2019年3月秋冬季期间PM2.5平均浓度同比不降反升，空气质量明显恶化。特别是近期专项督察发现，这些城市推进蓝天保卫战力度有所放松，部分重点任务没有完成，部分措施出现反复，部分问题出现反弹，大气污染治理工作滞后。
保定市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳、臭氧浓度均值同比分别上升12.9%、11.85%、9.43%、15.38%和4.04%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，保定市对大气污染综合治理研判调度不足，督导考核不严，推进力度减弱，重点任务推进不力，污染管控不到位。2018年洁净煤推广任务仅完成29.1%。清洁取暖补助资金筹集不到位、管理不规范，划拨不及时，影响群众用气用电取暖积极性，部分禁煤区域出现散煤复燃情况。生态环境部2019年初抽查发现，已完成清洁化替代的村庄散煤复燃比例高达36.1%，大量散煤游离于监管之外。市发展改革委、市原质监局等部门履职不力。另外，有关部门及清苑、唐县等区县对油品质量长期管控不力，对涉案人员处理、非法站点取缔拆除等要求落实不到位。截至2019年5月，全市仍未按要求发布修订后的重污染天气应急预案。
廊坊市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳、臭氧浓度均值同比分别上升15.5%、10.7%、6.1%、15%和15.1%，重污染天数同比增加9天，空气质量严重恶化。
督察还发现，廊坊市对蓝天保卫战的重视程度明显降低，工作要求明显放松，推进力度明显减弱，导致污染管控不到位，重污染天气应对不力。市、县两级市场监管部门未将自备加油站油品纳入检测范围，廊坊德基机械有限公司油品硫含量超标3.2倍；传统行业环境污染问题出现明显反弹，生态环境部强化监督累计发现廊坊市涉气污染问题近1200个，主要涉及胶合板、印刷、家具等传统行业；全市散煤复烧问题突出。
洛阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升17.3%、8.9%、12.8%和5%，重污染天数同比增加18天。其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在汾渭平原11城市中排名第一，空气质量严重恶化。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
督察还发现，濮阳市对蓝天保卫战组织领导和推进落实不力，污染防治攻坚战一些重要制度措施没有有效落实。濮阳市应于2018年9月底前完成化工园区整治，并应按照“红黄蓝绿”不同标识对城区及周边化工企业启动搬迁改造，但全市对此项工作分工多次调整，缺乏有效组织和协调，市工信、发改、环保等部门互相推诿扯皮，工作严重滞后。扬尘污染治理被动应付，城区渣土车约700辆，纳入监管的仅200余辆。2018年纳入重污染天气应急管控的涉气企业仅723家，不及实际数量一半。截至2019年5月，纳入秋冬季攻坚的46项重点任务中，仍有18项没有完成。
晋中市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升4.5%、2.3%、11.5%和3.5%，重污染天数同比增加4天，空气质量有所恶化。
督察还发现，晋中市对蓝天保卫战统筹推进不够，督促指导和审核把关不到位，重点工作推进落实不够有力。应急减排清单内共有1882家企业，但其中50家豁免企业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物总排放量占比分别达到全部企业排放量的约27%、52%和56%，减排效果大打折扣。全市散煤污染问题仍然十分严重，秋冬季期间全市空气质量监测站点二氧化硫小时浓度超过600微克/立方米的次数达480余次，与大量使用劣质散煤密切相关。全市纳入秋冬季攻坚计划的90项重点任务，截至2019年5月仍有21项没有完成。
约谈要求，要深化大气污染治理措施，健全长效机制，强化党政同责和一岗双责，以空气质量“只能更好、不能变坏”为底线，对大气污染治理进行再动员、再部署、再加力，扭住突出问题和关键环节，以钉钉子精神狠抓落实，确保完成2020年空气质量改善目标任务。根据约谈指出的问题，六市市委和市政府应科学制定整改方案，于20个工作日内报送生态环境部，抄送所在省人民政府，并同步向社会公开。
约谈会上，保定市市长郭建英、廊坊市市长陈平、洛阳市市长刘宛康、安阳市市长靳磊、濮阳市市长杨青玖、晋中市市长常书铭均作了表态发言，表示诚恳接受约谈，正视问题，举一反三，完善机制，坚决打赢蓝天保卫战。
约谈指出，上述六市均未完成2018-2019年秋冬季空气质量改善目标任务，2018年10月至2019年3月秋冬季期间PM2.5平均浓度同比不降反升，空气质量明显恶化。特别是近期专项督察发现，这些城市推进蓝天保卫战力度有所放松，部分重点任务没有完成，部分措施出现反复，部分问题出现反弹，大气污染治理工作滞后。
保定市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳、臭氧浓度均值同比分别上升12.9%、11.85%、9.43%、15.38%和4.04%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，保定市对大气污染综合治理研判调度不足，督导考核不严，推进力度减弱，重点任务推进不力，污染管控不到位。2018年洁净煤推广任务仅完成29.1%。清洁取暖补助资金筹集不到位、管理不规范，划拨不及时，影响群众用气用电取暖积极性，部分禁煤区域出现散煤复燃情况。生态环境部2019年初抽查发现，已完成清洁化替代的村庄散煤复燃比例高达36.1%，大量散煤游离于监管之外。市发展改革委、市原质监局等部门履职不力。另外，有关部门及清苑、唐县等区县对油品质量长期管控不力，对涉案人员处理、非法站点取缔拆除等要求落实不到位。截至2019年5月，全市仍未按要求发布修订后的重污染天气应急预案。
廊坊市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、一氧化碳、臭氧浓度均值同比分别上升15.5%、10.7%、6.1%、15%和15.1%，重污染天数同比增加9天，空气质量严重恶化。
督察还发现，廊坊市对蓝天保卫战的重视程度明显降低，工作要求明显放松，推进力度明显减弱，导致污染管控不到位，重污染天气应对不力。市、县两级市场监管部门未将自备加油站油品纳入检测范围，廊坊德基机械有限公司油品硫含量超标3.2倍；传统行业环境污染问题出现明显反弹，生态环境部强化监督累计发现廊坊市涉气污染问题近1200个，主要涉及胶合板、印刷、家具等传统行业；全市散煤复烧问题突出。
洛阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升17.3%、8.9%、12.8%和5%，重污染天数同比增加18天。其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在汾渭平原11城市中排名第一，空气质量严重恶化。
督察还发现，洛阳市对蓝天保卫战缺乏持续攻坚的韧劲，抓落实前紧后松，导致重点任务推进滞后，重污染天气应对不力。市攻坚行动方案明确的75项任务，有17项未按期完成。中重铸锻铁业公司等48家铸造企业窑炉废气治理和“散乱污”企业排查整治等任务上报于2018年10月底前完成，但检查发现相关问题仍然存在；洛阳永宁热力公司2台燃煤锅炉持续超标排放，但市攻坚办虚假认定其已按期完成提标治理任务。全市控煤工作流于形式，2018年煤炭实际消费总量超过控制目标约180万吨。全市应急减排工作落实不力，大量高排放企业没有落实应急响应措施。
安阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升13.7%、6.9%、4.1%和10.6%，重污染天数同比增加10天，空气质量严重恶化。
督察还发现，安阳市对蓝天保卫战决策部署不到位，对生态环境保护工作绩效考核细化、量化不够，执法监管不严不实。城市建成区重污染企业“退城入园”和铁合金行业优化整合、搬迁入园等工作进展严重滞后。河南凤宝特钢、安阳华诚博盛钢铁、林州重机林钢钢铁、安阳化学工业集团等企业直排问题突出；部分钢铁铸造、煤化工、陶瓷企业环保设施简单低效，鑫磊煤焦化、河南利源煤焦等企业均存在治污设施不正常运行或超标排污问题。
濮阳市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升20.5%、13.2%、4.7%和11.4%，重污染天数同比增加18天，其中PM2.5平均浓度同比上升幅度在“2+26”城市中排名第一，空气质量严重恶化。
督察还发现，濮阳市对蓝天保卫战组织领导和推进落实不力，污染防治攻坚战一些重要制度措施没有有效落实。濮阳市应于2018年9月底前完成化工园区整治，并应按照“红黄蓝绿”不同标识对城区及周边化工企业启动搬迁改造，但全市对此项工作分工多次调整，缺乏有效组织和协调，市工信、发改、环保等部门互相推诿扯皮，工作严重滞后。扬尘污染治理被动应付，城区渣土车约700辆，纳入监管的仅200余辆。2018年纳入重污染天气应急管控的涉气企业仅723家，不及实际数量一半。截至2019年5月，纳入秋冬季攻坚的46项重点任务中，仍有18项没有完成。
晋中市2018-2019年秋冬季PM2.5、PM10、氮氧化物、臭氧浓度均值同比分别上升4.5%、2.3%、11.5%和3.5%，重污染天数同比增加4天，空气质量有所恶化。
督察还发现，晋中市对蓝天保卫战统筹推进不够，督促指导和审核把关不到位，重点工作推进落实不够有力。应急减排清单内共有1882家企业，但其中50家豁免企业的粉尘、二氧化硫、氮氧化物总排放量占比分别达到全部企业排放量的约27%、52%和56%，减排效果大打折扣。全市散煤污染问题仍然十分严重，秋冬季期间全市空气质量监测站点二氧化硫小时浓度超过600微克/立方米的次数达480余次，与大量使用劣质散煤密切相关。全市纳入秋冬季攻坚计划的90项重点任务，截至2019年5月仍有21项没有完成。
约谈要求，要深化大气污染治理措施，健全长效机制，强化党政同责和一岗双责，以空气质量“只能更好、不能变坏”为底线，对大气污染治理进行再动员、再部署、再加力，扭住突出问题和关键环节，以钉钉子精神狠抓落实，确保完成2020年空气质量改善目标任务。根据约谈指出的问题，六市市委和市政府应科学制定整改方案，于20个工作日内报送生态环境部，抄送所在省人民政府，并同步向社会公开。
约谈会上，保定市市长郭建英、廊坊市市长陈平、洛阳市市长刘宛康、安阳市市长靳磊、濮阳市市长杨青玖、晋中市市长常书铭均作了表态发言，表示诚恳接受约谈，正视问题，举一反三，完善机制，坚决打赢蓝天保卫战。
Wednesday, May 29, 2019
वर्ल्ड कपः 1983 में 11 रन पर 6 विकेट गँवाने के बाद भी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था भारत
जब 25 जून, 1983 को लॉर्ड्स के मैदान के बीचोबीच कपिलदेव निखंज और मदनलाल के बीच मंत्रणा हुई, तो उसका असर न सिर्फ़ विश्व कप के फ़ाइनल के परिणाम पर पड़ा, बल्कि उसने हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट की सूरत बदल दी.
विव रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनन फ़ानन में 33 के स्कोर पर पहुंच गए. वो मदनलाल की गेंदों पर तीन चौके लगा चुके थे.
इसलिए कपिलदेव किसी और को ओवर देने के बारे में सोच रहे थे. तभी मदन लाल ने उनसे एक ओवर और करने देने के लिए कहा.
मदनलाल याद करते हैं, "ये बात सही है कि मैंने कपिल देव से गेंद ली थी. जो लोग कहते हैं कि मैंने गेंद छीनी थी, ग़लत है. मुझे तीन ओवर में 20-21 रन पड़ गए थे."
"मैंने कपिल से कहा कि मुझे एक ओवर और करने दें. मैंने सोचा कि मैं रिचर्ड्स को एक 'शॉर्ट' गेंद करूँगा. मैंने पहली गेंद से कुछ तेज़ गेंद की जिसने पिच को तेज़ी से 'हिट' किया."
"उन्होंने गेंद को हुक करते समय 'मिसटाइम' किया. कपिल देव ने 20-25 गज़ पीछे भाग कर बिलकुल अपनी उँगलियों के टिप पर उस गेंद को कैच किया."
25 जून 1983 को शनिवार था. लॉर्ड्स के मैदान पर बादल छाए हुए थे. जैसे ही क्लाइव लॉयड और कपिल देव मैदान पर टॉस करने आए, सूरज ने बादल को पीछे ढकेला और दर्शकों ने ख़ुशी से तालियाँ बजाईं.
भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर हाल ही में छपी किताब 'द नाइन वेव्स- द एक्सट्राऑरडिनरी स्टोरी ऑफ़ इंडियन क्रिकेट' लिखने वाले मिहिर बोस याद करते हैं, "जब हम लॉर्ड्स के अंदर जा रहे थे तो 'बुकीज़' भारत को 50 टू 1 और 100 टू 1 का 'ऑड' दे रहे थे."
"दो भारतीय भी हाथ में एक बैनर लिए हुए थे जिसमें भारत को 'फ़ेवरेट' बताया जा रहा था मज़ाक में. लॉर्ड्स के अंदर वेस्ट इंडीज़ के बहुत से समर्थक थे. भारत के समर्थक इतने नहीं थे."
"वो पहले से ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि वो तीसरी बार विश्व कप जीतेंगे. प्रेस बॉक्स में भी इक्का-दुक्का भारतीय पत्रकार थे. मैं तो 'संडे टाइम्स' के लिए काम कर रहा था."
"अंग्रेज़ और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार कह रहे थे कि ये ख़राब फ़ाइनल होने जा रहा है. इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में होते तो कुछ मुक़ाबला भी होता."
"जब भारतीय खेलने उतरे तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की. जब वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग शुरू की तो संदीप पाटिल ने गावस्कर से मराठी में कहा कि अच्छा है कि मैच ज़ल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को 'ऑक्सफ़र्ड स्ट्रीट' में 'शॉपिंग' करने का वक्त मिल जाएगा. जब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग शुरू हुई तो मुझे अंग्रेज़ और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों की बातें सुनकर इतना बुरा लगा कि मैंने प्रेस बॉक्स छोड़ दिया और लॉर्ड्स के मैदान में ये सोच कर घूमने लगा कि मेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा."
उस दिन कपिल टॉस हारे और उन्होंने लॉयड से पहले बैटिंग करने के लिए कहा. एंडी राबर्ट्स ने 'बिग बर्ड' जॉएल गार्नर के साथ गेंदबाज़ी की शुरुआत की.
रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका दिया जब दो के स्कोर पर दूजों ने गावस्कर को कैच कर लिया. गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ ने एक छोर संभाल लिया.
दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफ़ानी मूड में थे. उन्होंने पहले गार्नर को 4 रनों के लिए 'स्लैश' किया, फिर रॉबर्ट्स की गेंद को 'मिड-विकेट' पर 'बाउंड्री' के बाहर मारा और थोड़ी देर बाद उन्हें 6 रन के लिए 'हुक' कर दिया.
मैंने श्रीकांत से पूछा कि जब आप बैटिंग करने गए थे तो क्या सोच कर गए थे? श्रीकांत का जवाब था, "मेरी सोच यही थी कि वहाँ जा कर अपना स्वाभाविक खेल खेलो. अगर मार सकते हो तो मारो वर्ना बाहर आओ."
श्रीकांत बैटिंग करते हुए काफ़ी 'रिस्क' ले रहे थे और उधर लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी पर बैठे हुए भारतीय खिलाड़ियों का दिल मुँह की तरफ़ आ रहा था.
लॉयड ने मार्शल को लगाया और आते ही उन्होंने श्रीकांत को पवेलियन भेजा, लेकिन उनके बनाए गए 38 रन दोनों टीमों का सर्वाधिक स्कोर था.
मोहिंदर और यशपाल शर्मा ने बहुत धीमे-धीमे 31 रन जोड़े. लेकिन वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज़ एक 'कंप्यूटराइज़्ड रॉकेट' की तरह बार-बार आक्रमण करते रहे.
रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल आ जाते. मार्शल जाते तो होल्डिंग गेंदबाज़ी संभाल लेते. यशपाल और मोहिंदर दोनों जल्दी जल्दी आउट हुए.
भारत के 6 विकेट मात्र 11 रनों पर गिर गए. लॉर्ड्स में मैच देख रहे भारतीय मूल के दर्शकों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था.
उधर, भारत में क्रिकेट प्रेमी झल्ला कर अपने रेडियो और टीवी सेट बंद कर रहे थे. लेकिन भारत के आख़िरी चार विकटों ने करो या मरो का भावना को चरितार्थ करते हुए 72 रन जोड़े.
11 नंबर पर खेलने आए बलविंदर संधु ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया. मार्शल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बाउंसर फेंका जो उनके हेलमेट से टकराया.
सैयद किरमानी याद करते हैं, "जब बलविंदर और मेरी साझेदारी शुरू हुई तो मार्शल ने जो पहली गेंद उसे की, वो बाउंसर थी. वो गेंद सीधे उनके हेलमेट पर लगी थी."
"उस ज़माने में मार्शल दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ थे. वो गेंद जैसे ही बल्लू (बलविंदर) के हेलमेट में लगी उन्हें दिन में तारे नज़र आ गए."
"मैं उनकी तरफ़ भागा ये पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो. मैंने देखा कि बल्लू हेलमेट को अपने हाथ से रगड़ रहे थे. मैंने पूछा तुम हेलमेट को क्यों रगड़ रहे हो. क्या उसे चोट लगी है?"
सैयद किरमानी आगे बताते हैं, "उसी समय अंपायर डिकी बर्ड ने मार्शल को 'टेल-एंडर' पर बाउंसर फेंकने के लिए बहुत ज़ोर से झाड़ा. उन्होंने मार्शल से ये भी कहा कि तुम बल्लू से माफ़ी मांगो."
"मार्शल उनके पास आकर बोले, 'मैन आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. आई एम सॉरी.' (मेरा मतलब तुम्हें घायल करने का नहीं था. मुझे माफ़ कर दो) बल्लू बोले, 'मैल्कम डू यू थिंक दैट माई ब्रेन इज़ इन माई हेड. नो इट इज़ इन माई नी.' (मैल्कम क्या तुम समझते हो कि मेरा दिमाग मेरे सिर में है? नहीं, ये मेरे घुटने में है.) मैल्कम ये सुन कर हंस पड़े."
विव रिचर्ड्स ताबड़तोड़ चौके लगाते हुए आनन फ़ानन में 33 के स्कोर पर पहुंच गए. वो मदनलाल की गेंदों पर तीन चौके लगा चुके थे.
इसलिए कपिलदेव किसी और को ओवर देने के बारे में सोच रहे थे. तभी मदन लाल ने उनसे एक ओवर और करने देने के लिए कहा.
मदनलाल याद करते हैं, "ये बात सही है कि मैंने कपिल देव से गेंद ली थी. जो लोग कहते हैं कि मैंने गेंद छीनी थी, ग़लत है. मुझे तीन ओवर में 20-21 रन पड़ गए थे."
"मैंने कपिल से कहा कि मुझे एक ओवर और करने दें. मैंने सोचा कि मैं रिचर्ड्स को एक 'शॉर्ट' गेंद करूँगा. मैंने पहली गेंद से कुछ तेज़ गेंद की जिसने पिच को तेज़ी से 'हिट' किया."
"उन्होंने गेंद को हुक करते समय 'मिसटाइम' किया. कपिल देव ने 20-25 गज़ पीछे भाग कर बिलकुल अपनी उँगलियों के टिप पर उस गेंद को कैच किया."
25 जून 1983 को शनिवार था. लॉर्ड्स के मैदान पर बादल छाए हुए थे. जैसे ही क्लाइव लॉयड और कपिल देव मैदान पर टॉस करने आए, सूरज ने बादल को पीछे ढकेला और दर्शकों ने ख़ुशी से तालियाँ बजाईं.
भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर हाल ही में छपी किताब 'द नाइन वेव्स- द एक्सट्राऑरडिनरी स्टोरी ऑफ़ इंडियन क्रिकेट' लिखने वाले मिहिर बोस याद करते हैं, "जब हम लॉर्ड्स के अंदर जा रहे थे तो 'बुकीज़' भारत को 50 टू 1 और 100 टू 1 का 'ऑड' दे रहे थे."
"दो भारतीय भी हाथ में एक बैनर लिए हुए थे जिसमें भारत को 'फ़ेवरेट' बताया जा रहा था मज़ाक में. लॉर्ड्स के अंदर वेस्ट इंडीज़ के बहुत से समर्थक थे. भारत के समर्थक इतने नहीं थे."
"वो पहले से ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि वो तीसरी बार विश्व कप जीतेंगे. प्रेस बॉक्स में भी इक्का-दुक्का भारतीय पत्रकार थे. मैं तो 'संडे टाइम्स' के लिए काम कर रहा था."
"अंग्रेज़ और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार कह रहे थे कि ये ख़राब फ़ाइनल होने जा रहा है. इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया फ़ाइनल में होते तो कुछ मुक़ाबला भी होता."
"जब भारतीय खेलने उतरे तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की. जब वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग शुरू की तो संदीप पाटिल ने गावस्कर से मराठी में कहा कि अच्छा है कि मैच ज़ल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम लोगों को 'ऑक्सफ़र्ड स्ट्रीट' में 'शॉपिंग' करने का वक्त मिल जाएगा. जब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग शुरू हुई तो मुझे अंग्रेज़ और ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों की बातें सुनकर इतना बुरा लगा कि मैंने प्रेस बॉक्स छोड़ दिया और लॉर्ड्स के मैदान में ये सोच कर घूमने लगा कि मेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा."
उस दिन कपिल टॉस हारे और उन्होंने लॉयड से पहले बैटिंग करने के लिए कहा. एंडी राबर्ट्स ने 'बिग बर्ड' जॉएल गार्नर के साथ गेंदबाज़ी की शुरुआत की.
रॉबर्ट्स ने भारत को पहला झटका दिया जब दो के स्कोर पर दूजों ने गावस्कर को कैच कर लिया. गावस्कर की जगह आए मोहिंदर अमरनाथ ने एक छोर संभाल लिया.
दूसरे छोर पर श्रीकांत तूफ़ानी मूड में थे. उन्होंने पहले गार्नर को 4 रनों के लिए 'स्लैश' किया, फिर रॉबर्ट्स की गेंद को 'मिड-विकेट' पर 'बाउंड्री' के बाहर मारा और थोड़ी देर बाद उन्हें 6 रन के लिए 'हुक' कर दिया.
मैंने श्रीकांत से पूछा कि जब आप बैटिंग करने गए थे तो क्या सोच कर गए थे? श्रीकांत का जवाब था, "मेरी सोच यही थी कि वहाँ जा कर अपना स्वाभाविक खेल खेलो. अगर मार सकते हो तो मारो वर्ना बाहर आओ."
श्रीकांत बैटिंग करते हुए काफ़ी 'रिस्क' ले रहे थे और उधर लॉर्ड्स की मशहूर बालकनी पर बैठे हुए भारतीय खिलाड़ियों का दिल मुँह की तरफ़ आ रहा था.
लॉयड ने मार्शल को लगाया और आते ही उन्होंने श्रीकांत को पवेलियन भेजा, लेकिन उनके बनाए गए 38 रन दोनों टीमों का सर्वाधिक स्कोर था.
मोहिंदर और यशपाल शर्मा ने बहुत धीमे-धीमे 31 रन जोड़े. लेकिन वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज़ एक 'कंप्यूटराइज़्ड रॉकेट' की तरह बार-बार आक्रमण करते रहे.
रॉबर्ट्स जाते तो मार्शल आ जाते. मार्शल जाते तो होल्डिंग गेंदबाज़ी संभाल लेते. यशपाल और मोहिंदर दोनों जल्दी जल्दी आउट हुए.
भारत के 6 विकेट मात्र 11 रनों पर गिर गए. लॉर्ड्स में मैच देख रहे भारतीय मूल के दर्शकों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था.
उधर, भारत में क्रिकेट प्रेमी झल्ला कर अपने रेडियो और टीवी सेट बंद कर रहे थे. लेकिन भारत के आख़िरी चार विकटों ने करो या मरो का भावना को चरितार्थ करते हुए 72 रन जोड़े.
11 नंबर पर खेलने आए बलविंदर संधु ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया. मार्शल ने उन्हें विचलित करने के लिए एक बाउंसर फेंका जो उनके हेलमेट से टकराया.
सैयद किरमानी याद करते हैं, "जब बलविंदर और मेरी साझेदारी शुरू हुई तो मार्शल ने जो पहली गेंद उसे की, वो बाउंसर थी. वो गेंद सीधे उनके हेलमेट पर लगी थी."
"उस ज़माने में मार्शल दुनिया के सबसे तेज़ गेंदबाज़ थे. वो गेंद जैसे ही बल्लू (बलविंदर) के हेलमेट में लगी उन्हें दिन में तारे नज़र आ गए."
"मैं उनकी तरफ़ भागा ये पूछने के लिए कि तुम ठीक तो हो. मैंने देखा कि बल्लू हेलमेट को अपने हाथ से रगड़ रहे थे. मैंने पूछा तुम हेलमेट को क्यों रगड़ रहे हो. क्या उसे चोट लगी है?"
सैयद किरमानी आगे बताते हैं, "उसी समय अंपायर डिकी बर्ड ने मार्शल को 'टेल-एंडर' पर बाउंसर फेंकने के लिए बहुत ज़ोर से झाड़ा. उन्होंने मार्शल से ये भी कहा कि तुम बल्लू से माफ़ी मांगो."
"मार्शल उनके पास आकर बोले, 'मैन आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू. आई एम सॉरी.' (मेरा मतलब तुम्हें घायल करने का नहीं था. मुझे माफ़ कर दो) बल्लू बोले, 'मैल्कम डू यू थिंक दैट माई ब्रेन इज़ इन माई हेड. नो इट इज़ इन माई नी.' (मैल्कम क्या तुम समझते हो कि मेरा दिमाग मेरे सिर में है? नहीं, ये मेरे घुटने में है.) मैल्कम ये सुन कर हंस पड़े."
Tuesday, March 26, 2019
国家移民管理局政务服务平台将于4月1日正式上线
中新网3月26日电 据公安部新闻中心，公安部治安管理局官方微博消息，国家移民管理局政务服务平台将于2019年4月1日起正式上线启用。用户可通过平台网站、移民局APP、微信和支付宝端小程序等方式注册使用。
移民局APP、第三方平台多种网上服务方式，主要是为了更好实现“网上办、掌上办”的服务目标。目前，服务平台主要有以下功能：
提供往来港澳台旅游签注申办服务。申请人可以在线申请赴港澳台个人旅游签注、团队旅游签注，在线选择办证地点，填写申请表，线上审批通过后，持往来港澳通行证或往来台湾通行证到办证地点缴费并打印签注。
提供证件办理进度查询服务。申请人可在线查询本人申办的普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等证件办理进度情况。
提供证件预约申请服务。申请人可以在线预约申请护照、往来港澳通行证及签注、往来台湾通行证及签注，在线填写申请表，预约办证时间和地点。后续再按照预约时间到受理大厅提交申请材料，完成指纹采集、照相、缴费等手续。
提供证件信息查询服务。申请人可在线查询本人所持普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证的证件号码、证件有效期等信息。
提供出入境记录查询服务。申请人可在线查询本人近10年内所持护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等因私出入境记录情况，并可生成可信电子文件下载打印。可在线查询本人往来港澳签注和前往台湾签注有效剩余次数。
提供办事指引查询服务。申请人可在线查询全国各地出入境办证大厅的办公地址(地图位置)、办公时间、咨询电话等。可在线查询办理各类出入境证件的具体服务指南等。
需要特别说明的是，为保障信息安全和保护个人隐私，用户在国家移民管理局政务服务平台办理相关事项时，需要进行实名注册认证。同时，用户在服务平台办理往来港澳台旅游签注、证件进度查询、证件信息查询、出入境记录查询、签注剩余次数查询等事项时，在实名认证的基础上，还需通过人脸进行实人认证，确保系本人办理。
中国国家移民管理局副局长尹成基表示，随着中国经济社会快速发展，全国人口流动日趋频繁，异地就业工作、异地就学创业、异地居住养老日益增多，大众异地办理出入境证件的需求呈不断增长的趋势。据估算，2019年将有2100万以上人次异地申办出入境证件，今后还将逐年大幅增长。
他指出，“全国通办”实施后，中国内地居民不再需要为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，据估算，仅交通费一项第一年度即可节省200亿元人民币以上。同时，有关公司企业外地员工出国出境不再需要回户籍地办理出入境证件，有利于减少因员工请假停工减产带来的损失，提高因商务活动办理出国出境证件的效率。(完)
1964年，作为法国政府内一名年轻部长，德斯坦亲眼见证戴高乐将军对国内宣布决定与中国建交的历史时刻。正是在毛泽东主席和戴高乐将军超凡战略眼光的影响下，法国成为第一个与中国建交的西方大国。1980年，德斯坦作为法国总统首次访华，从此更成为推动中法合作、热爱中国文化的“有缘人”。他曾多次访问中国，耄耋之年仍坚持学习中文。在他看来，除了经贸和国际合作，文化交流也是中法关系的重要组成部分，包括彼此应了解对方的文学和哲学。
走进巴黎凤凰书店，在一个大红“中国结”的“指引”下，可以找到《论语》等一批中国文化书籍。女店员弗洛琳·马雷夏尔告诉记者，包括她本人在内，法国有很多热爱中国文化的读者，《论语》等有关中国文化的书籍销量不错。她已学了7年中文，有个中文名“付雅婷”，既喜欢《论语》等典籍，也钟爱巴金、鲁迅、郁达夫等现代作家的作品。
移民局APP、第三方平台多种网上服务方式，主要是为了更好实现“网上办、掌上办”的服务目标。目前，服务平台主要有以下功能：
提供往来港澳台旅游签注申办服务。申请人可以在线申请赴港澳台个人旅游签注、团队旅游签注，在线选择办证地点，填写申请表，线上审批通过后，持往来港澳通行证或往来台湾通行证到办证地点缴费并打印签注。
提供证件办理进度查询服务。申请人可在线查询本人申办的普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等证件办理进度情况。
提供证件预约申请服务。申请人可以在线预约申请护照、往来港澳通行证及签注、往来台湾通行证及签注，在线填写申请表，预约办证时间和地点。后续再按照预约时间到受理大厅提交申请材料，完成指纹采集、照相、缴费等手续。
提供证件信息查询服务。申请人可在线查询本人所持普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证的证件号码、证件有效期等信息。
提供出入境记录查询服务。申请人可在线查询本人近10年内所持护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等因私出入境记录情况，并可生成可信电子文件下载打印。可在线查询本人往来港澳签注和前往台湾签注有效剩余次数。
提供办事指引查询服务。申请人可在线查询全国各地出入境办证大厅的办公地址(地图位置)、办公时间、咨询电话等。可在线查询办理各类出入境证件的具体服务指南等。
需要特别说明的是，为保障信息安全和保护个人隐私，用户在国家移民管理局政务服务平台办理相关事项时，需要进行实名注册认证。同时，用户在服务平台办理往来港澳台旅游签注、证件进度查询、证件信息查询、出入境记录查询、签注剩余次数查询等事项时，在实名认证的基础上，还需通过人脸进行实人认证，确保系本人办理。
中国国家移民管理局副局长尹成基表示，随着中国经济社会快速发展，全国人口流动日趋频繁，异地就业工作、异地就学创业、异地居住养老日益增多，大众异地办理出入境证件的需求呈不断增长的趋势。据估算，2019年将有2100万以上人次异地申办出入境证件，今后还将逐年大幅增长。
他指出，“全国通办”实施后，中国内地居民不再需要为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，据估算，仅交通费一项第一年度即可节省200亿元人民币以上。同时，有关公司企业外地员工出国出境不再需要回户籍地办理出入境证件，有利于减少因员工请假停工减产带来的损失，提高因商务活动办理出国出境证件的效率。(完)
1964年，作为法国政府内一名年轻部长，德斯坦亲眼见证戴高乐将军对国内宣布决定与中国建交的历史时刻。正是在毛泽东主席和戴高乐将军超凡战略眼光的影响下，法国成为第一个与中国建交的西方大国。1980年，德斯坦作为法国总统首次访华，从此更成为推动中法合作、热爱中国文化的“有缘人”。他曾多次访问中国，耄耋之年仍坚持学习中文。在他看来，除了经贸和国际合作，文化交流也是中法关系的重要组成部分，包括彼此应了解对方的文学和哲学。
走进巴黎凤凰书店，在一个大红“中国结”的“指引”下，可以找到《论语》等一批中国文化书籍。女店员弗洛琳·马雷夏尔告诉记者，包括她本人在内，法国有很多热爱中国文化的读者，《论语》等有关中国文化的书籍销量不错。她已学了7年中文，有个中文名“付雅婷”，既喜欢《论语》等典籍，也钟爱巴金、鲁迅、郁达夫等现代作家的作品。
Wednesday, March 20, 2019
北京邀“网红”思想政治教师参加座谈会背后
中国政府利用互联网明星改变过去枯燥的宣传攻势已不是一件新鲜事，但这次的人物有些特殊，他们是两名80后“网红”思想政治老师。
中国共产党高层日前罕见召开中国思想政治理论课教师座谈会，总书记习近平亲自主持，而发言的嘉宾从退休的大学教授到中小学教师兼有，其中就包括两名社交媒体上走红的大学老师陈果和徐川。
习近平在座谈会上发言称，要培养一代又一代拥护中共领导的人才，并强调要“从娃娃抓起”。
有学者认为，北京邀请一些在网络受热捧的马克思主义学者参加高规格会议，说明中国当局已意识到传统思政课的实际效果很差，希望采取更加有效的方式进行意识形态引导。
“网红”思政教师
据中国中央电视台报道，习近平3月18日（周一）上午在北京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会，期间有八名来自小学到大学的老师发言。
其中引人关注的，是来自复旦大学马克思主义学院的高级讲师陈果，与南京航空航天大学马克思主义学院副教授徐川。
徐川是南京航空航天大学一名80后思政课老师，他的思政课在学生中颇受欢迎。
中国媒体报道称，每到徐川的思政课，往往大教室的走道也“站无虚席”，甚至有别的学校学生赶来“蹭课”。2018年1月，南航还成立了“思想政治教育研究中心”，聘请徐川为研究中心主任，进一步推广“徐川思政工作法”。
与徐川经历类似的陈果，则被誉为“最有型的大学女教师”。公开资料显示，她在2008年博士毕业后，便长期在复旦任教“思想道德修养与法律基础课”课程。
2017年，她在复旦讲课的视频被网友上传至网络后便一炮而红，一些网友甚至在流行于年轻人的短视频app“抖音”上疯狂转载。此次，陈果参会发言的镜头在中国喉舌时政节目《新闻联播》播出后，甚至成为微博的热门话题。
然而，她的言论并非没有争议，尤其是她在课堂上曾说的一句名言——“要学会与黑暗和解，当你与黑暗和解的时候，黑暗已经不那么黑了”。
有批评人士认为，陈果在课堂上传播这些“心灵鸡汤”，本质上是一种“反智主义”，传播“害人的理念”。
“陈果这种人也能去开会，真的呵呵了。鲁迅教人战斗和抗争，陈果教人接受和顺从，”一名微博网友评论道。
“从娃娃抓起”
中国当局近年来不断加紧对学校意识形态的管控，此次座谈会显然是最新的案例。
习近平在座谈会上发言称，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和中国社会主义制度的有用人才，因此，“要从学校抓起、从娃娃抓起”。
他补充称，要推动形成“全党、全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课”的氛围；要鼓励教学名师到思政课堂上讲课，各地区、各部门负责人要积极到学校讲思政课。
在中国，思想政治课几乎陪伴学生从小学到高中的所有阶段。在大学里，无论是什么专业，思想道德修养与法律基础、马克思主义和毛泽东思想都是必修课。而硕士研究生入学考试里，政治也是必考科目。
在进行本国意识形态灌输的同时，来自西方的思想则成为了打击的对象。
2015年，时任中国教育部部长袁贵仁表示，要加强对西方原版教材的使用管理，绝不能让传播西方价值观的教材进入中国课堂。
纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学教授陈澄对BBC中文说，习近平上台以来，一直强调意识形态的培养，以使“红色江山永不变色”。但最近一些高校出现马克思团体运动，学生们打着马克思的旗号，却发展出自己的独立性，政府和教育部门必然对思想政治工作的有效性产生怀疑。
伦敦大学亚非学院教授曾锐生则认为，2019年正值五四100周年、八九民运30周年和建国70周年，对于习近平的领导是充满挑战的一年。
“因此，习近平选择在此时加强思想控制并不奇怪。特别是在两会后，还有更好的时机吗？”曾锐生对BBC中文说。
改变方式
中国政治学者、深圳大学特聘教授丁学良对BBC中文分析说，北京选择此时召开思想政治理论课教师座谈会的另一原因是，虽然中国长期有系统性的思想教育体系，但效果却并不尽如人意。
“虽然一直有这样的思想政治课，但一上课，有的学校往往发现，来上课的学生一半还不到，上课的学生中还有很多在睡觉、看小说或交头接耳，”丁学良说。
刚刚结束的中国“两会”上的一份调研显示，57.4%的青年学生认为思政课老师在马克思主义传播中的作用大。
中国共产党高层日前罕见召开中国思想政治理论课教师座谈会，总书记习近平亲自主持，而发言的嘉宾从退休的大学教授到中小学教师兼有，其中就包括两名社交媒体上走红的大学老师陈果和徐川。
习近平在座谈会上发言称，要培养一代又一代拥护中共领导的人才，并强调要“从娃娃抓起”。
有学者认为，北京邀请一些在网络受热捧的马克思主义学者参加高规格会议，说明中国当局已意识到传统思政课的实际效果很差，希望采取更加有效的方式进行意识形态引导。
“网红”思政教师
据中国中央电视台报道，习近平3月18日（周一）上午在北京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会，期间有八名来自小学到大学的老师发言。
其中引人关注的，是来自复旦大学马克思主义学院的高级讲师陈果，与南京航空航天大学马克思主义学院副教授徐川。
徐川是南京航空航天大学一名80后思政课老师，他的思政课在学生中颇受欢迎。
中国媒体报道称，每到徐川的思政课，往往大教室的走道也“站无虚席”，甚至有别的学校学生赶来“蹭课”。2018年1月，南航还成立了“思想政治教育研究中心”，聘请徐川为研究中心主任，进一步推广“徐川思政工作法”。
与徐川经历类似的陈果，则被誉为“最有型的大学女教师”。公开资料显示，她在2008年博士毕业后，便长期在复旦任教“思想道德修养与法律基础课”课程。
2017年，她在复旦讲课的视频被网友上传至网络后便一炮而红，一些网友甚至在流行于年轻人的短视频app“抖音”上疯狂转载。此次，陈果参会发言的镜头在中国喉舌时政节目《新闻联播》播出后，甚至成为微博的热门话题。
然而，她的言论并非没有争议，尤其是她在课堂上曾说的一句名言——“要学会与黑暗和解，当你与黑暗和解的时候，黑暗已经不那么黑了”。
有批评人士认为，陈果在课堂上传播这些“心灵鸡汤”，本质上是一种“反智主义”，传播“害人的理念”。
“陈果这种人也能去开会，真的呵呵了。鲁迅教人战斗和抗争，陈果教人接受和顺从，”一名微博网友评论道。
“从娃娃抓起”
中国当局近年来不断加紧对学校意识形态的管控，此次座谈会显然是最新的案例。
习近平在座谈会上发言称，必须培养一代又一代拥护中国共产党领导和中国社会主义制度的有用人才，因此，“要从学校抓起、从娃娃抓起”。
他补充称，要推动形成“全党、全社会努力办好思政课、教师认真讲好思政课、学生积极学好思政课”的氛围；要鼓励教学名师到思政课堂上讲课，各地区、各部门负责人要积极到学校讲思政课。
在中国，思想政治课几乎陪伴学生从小学到高中的所有阶段。在大学里，无论是什么专业，思想道德修养与法律基础、马克思主义和毛泽东思想都是必修课。而硕士研究生入学考试里，政治也是必考科目。
在进行本国意识形态灌输的同时，来自西方的思想则成为了打击的对象。
2015年，时任中国教育部部长袁贵仁表示，要加强对西方原版教材的使用管理，绝不能让传播西方价值观的教材进入中国课堂。
纽约州立大学奥尔巴尼分校政治学教授陈澄对BBC中文说，习近平上台以来，一直强调意识形态的培养，以使“红色江山永不变色”。但最近一些高校出现马克思团体运动，学生们打着马克思的旗号，却发展出自己的独立性，政府和教育部门必然对思想政治工作的有效性产生怀疑。
伦敦大学亚非学院教授曾锐生则认为，2019年正值五四100周年、八九民运30周年和建国70周年，对于习近平的领导是充满挑战的一年。
“因此，习近平选择在此时加强思想控制并不奇怪。特别是在两会后，还有更好的时机吗？”曾锐生对BBC中文说。
改变方式
中国政治学者、深圳大学特聘教授丁学良对BBC中文分析说，北京选择此时召开思想政治理论课教师座谈会的另一原因是，虽然中国长期有系统性的思想教育体系，但效果却并不尽如人意。
“虽然一直有这样的思想政治课，但一上课，有的学校往往发现，来上课的学生一半还不到，上课的学生中还有很多在睡觉、看小说或交头接耳，”丁学良说。
刚刚结束的中国“两会”上的一份调研显示，57.4%的青年学生认为思政课老师在马克思主义传播中的作用大。
Wednesday, March 13, 2019
英国脱欧：梅相协议再遭否 脱欧前景更不明
英国首相特雷莎·梅的脱欧修改协议周二遭到议员们的否决。这让原定3月29日的脱欧计划再次蒙上阴影。
议员们以391：242票否决了梅首相前一日提出的修改协议。英国的议会仍然无法就何时及如何脱欧，或者是否进行二次公投达成共识。
针对英国的脱欧辩论已经让英国的企业和银行损失数十亿英镑。因脱欧前景不明，许多企业纷纷将总部移出英国。
梅首相此前的脱欧方案已在一月遭议员们的否决。脱欧“大限”将至，这一新进展将让英国的政治和社会更加分裂。
梅首相对此结果“深表遗憾”。在野党工党党魁科尔宾说，梅首相应当召集大选，并说无协议脱欧不应是选项。
在当天表决前，特雷莎·梅表示，与欧盟紧急会谈后，已经获得了“有法律约束力”的协议修改。
梅首相透露，这些修改意谓着爱尔兰边界协议——即确保在英国和爱尔兰之间避免出现边检的协议，不会是“永久性”的安排。
然而特雷莎·梅所称的协议突破，并没有打消各方的疑虑。英国总检察长乔夫利·考克斯（Geoffrey Cox）表示，英国受制于欧盟条款的风险“仍然不变”。
梅首相说，现在新方案遭到了议员们的否决，那么接下来议员们将在周三（3月13日）就英国是否在本月29日以无协议脱欧。
如果议会同意无协议脱欧，那么英国将在与欧盟没有协议的局面下，于3月29日脱离欧洲。
如果议会不同意无协议脱欧，那么将在周四（3月14日）继续表决：是否要求欧盟推迟脱欧时间。
从目前欧盟的表态来看，成员国同意英国延迟脱欧的可能较大，但人们仍不知延期多久。
欧盟将在3月22日召开峰会，梅首相可以在此时最后一搏。
周二，英国议会的投票表决将为未来的英国经济和社会定型，影响到英国人的收入、就业前景和其他。另外，还可能有一些直接的后果。
很多人担心，无协议脱欧将在港口造成混乱，影响食品和药品供应，造成长远的经济损失，很多大型跨国公司撤出英国。
英国脱欧协议中最富争议的内容是爱尔兰的边界问题。
英国北爱和爱尔兰之间有约500公里的边界线，这也是英国与欧盟之间唯一的陆地边界。这段边界究竟是否该重新设立边检呢？
在爱尔兰边界保障协议（backstop）问题上，欧盟与英国之间以及英国内部一直都无法达成共识。
爱尔兰边界保障协议，将让英国继续遵守欧盟的海关规定，避免在边界重新设立边检站检查来往的车辆。很多人担心，一旦重新开始边检，北爱曾经的政治麻烦将再次困扰英国。
这一边界保障协议，只有在英国与欧盟之间未能在2020年12月达成贸易协议的情况下才会启动，而且是临时性的协议。
但是，因为协议上没有明确注明届满日期，也因为没有欧盟的同意英国不能退出协议，所以很多英国议员担心这一临时协议将会成为永久协议，使脱欧空有名而没有实，变成笑话一场。
议员们以391：242票否决了梅首相前一日提出的修改协议。英国的议会仍然无法就何时及如何脱欧，或者是否进行二次公投达成共识。
针对英国的脱欧辩论已经让英国的企业和银行损失数十亿英镑。因脱欧前景不明，许多企业纷纷将总部移出英国。
梅首相此前的脱欧方案已在一月遭议员们的否决。脱欧“大限”将至，这一新进展将让英国的政治和社会更加分裂。
梅首相对此结果“深表遗憾”。在野党工党党魁科尔宾说，梅首相应当召集大选，并说无协议脱欧不应是选项。
在当天表决前，特雷莎·梅表示，与欧盟紧急会谈后，已经获得了“有法律约束力”的协议修改。
梅首相透露，这些修改意谓着爱尔兰边界协议——即确保在英国和爱尔兰之间避免出现边检的协议，不会是“永久性”的安排。
然而特雷莎·梅所称的协议突破，并没有打消各方的疑虑。英国总检察长乔夫利·考克斯（Geoffrey Cox）表示，英国受制于欧盟条款的风险“仍然不变”。
梅首相说，现在新方案遭到了议员们的否决，那么接下来议员们将在周三（3月13日）就英国是否在本月29日以无协议脱欧。
如果议会同意无协议脱欧，那么英国将在与欧盟没有协议的局面下，于3月29日脱离欧洲。
如果议会不同意无协议脱欧，那么将在周四（3月14日）继续表决：是否要求欧盟推迟脱欧时间。
从目前欧盟的表态来看，成员国同意英国延迟脱欧的可能较大，但人们仍不知延期多久。
欧盟将在3月22日召开峰会，梅首相可以在此时最后一搏。
周二，英国议会的投票表决将为未来的英国经济和社会定型，影响到英国人的收入、就业前景和其他。另外，还可能有一些直接的后果。
很多人担心，无协议脱欧将在港口造成混乱，影响食品和药品供应，造成长远的经济损失，很多大型跨国公司撤出英国。
英国脱欧协议中最富争议的内容是爱尔兰的边界问题。
英国北爱和爱尔兰之间有约500公里的边界线，这也是英国与欧盟之间唯一的陆地边界。这段边界究竟是否该重新设立边检呢？
在爱尔兰边界保障协议（backstop）问题上，欧盟与英国之间以及英国内部一直都无法达成共识。
爱尔兰边界保障协议，将让英国继续遵守欧盟的海关规定，避免在边界重新设立边检站检查来往的车辆。很多人担心，一旦重新开始边检，北爱曾经的政治麻烦将再次困扰英国。
这一边界保障协议，只有在英国与欧盟之间未能在2020年12月达成贸易协议的情况下才会启动，而且是临时性的协议。
但是，因为协议上没有明确注明届满日期，也因为没有欧盟的同意英国不能退出协议，所以很多英国议员担心这一临时协议将会成为永久协议，使脱欧空有名而没有实，变成笑话一场。
Thursday, February 14, 2019
Führende Scientologen gehören zu den aktivsten Immobilienplayern der Stadt
Ein Firmengeflecht rund um die Swiss Immo Trust AG in Kaiseraugst war massgeblich an der Finanzierung der Scientology-Zentrale am Rande Basels beteiligt. Recherchen der TagesWoche zeigten, wie führende Personen in diesen Firmen mit ihren namhaften Spenden einen Grossteil des Sektentempels an der Burgfelderstrasse finanzierten.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Doch nicht nur innerhalb des Basler Ablegers von Scientology ist dieses Unternehmen eine relevante Grösse. Wie unsere Datenauswertung zeigt, gehört die Swiss Immo Trust zu den wichtigsten Akteuren im Geschäft der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum.
Die TagesWoche hat die im Kantonsblatt publizierten Handänderungen auf dem Basler Immobilienmarkt seit Mitte 2008 ausgewertet. Eine solche Transaktion beschreibt den Verkauf einer Immobilie. Naturgemäss geschieht dies bei der Umwandlung in Stockwerkeigentum in relativ kurzer Zeit gleich mehrfach. Ein Unternehmen kauft eine Liegenschaft auf, renoviert oder baut neu und bringt die Wohnungen daraufhin einzeln auf den Markt. Statt einem einzelnen Eigentümer gibt es nun viele verschiedene.
Umstrittenes Business
Dieses Business gilt deshalb als umstritten, weil dadurch sehr oft günstiger Wohnraum verloren geht. Bevor die Umwandlung in Wohneigentum möglich ist, müssen die bisherigen Mieter nämlich weichen.
Zwischen 2010 und 2014 war die Swiss Immo Trust an über 50 solcher Handänderungen beteiligt. Bei 43 davon ging es um Stockwerkeigentum, verteilt auf insgesamt fünf Bauprojekte. Die Liegenschaften befinden sich allesamt im Gebiet zwischen Schützenmatt- und Kannenfeldpark. Bei all diesen Projekten immer mit dabei: Rudolf Flösser, leitender Direktor von Scientology Basel.
Grösstes Projekt war die Überbauung zwischen der Türkheimerstrasse und dem Spalenring. Dort kaufte die Swiss Immo Trust zwei ältere Liegenschaften auf, um sie durch einen Neubau mit 21 Eigentumswohnungen zu ersetzen.
Das Projekt an der Türkheimerstrasse wurde von der
BW-Liegenschaftsverwaltung geleitet, die sich ebenfalls in den Händen einer Scientologin befindet.
Dies Leitung dieses Projekts oblag der BW-Liegenschaftsverwaltung GmbH, einer Firma von Brigitte Widmer – Scientologin und potente Spenderin für den Bau der Sektenzentrale. Die Wohnungen waren zuvor sehr günstig, eine 3-Zimmer-Wohnung kostete weniger als 1000 Franken.
Das Geschäft ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich einige der verbliebenen Mieter gegen ihre Kündigungen wehrten. Darunter zwei Gewerbler, eine Druckerei und ein Malergeschäft. Diese suchten Hilfe beim Mieterverband und erhoben Einsprache.
Eine erste Kündigung, ausgesprochen durch die Firma BW-Immobilientreuhand, ebenfalls aus dem Umkreis der Scientology, erfolgte zur Unzeit und wurde deshalb für ungültig erklärt. Das Bauprojekt in seiner ersten Version (hauptsächlich 1- und 2-Zimmer-Wohnungen) hielt der gerichtlichen Prüfung ebenso wenig stand und wurde für untauglich befunden. Die Mieter durften ein Jahr länger bleiben.
Nachträgliche Kosten
Unangenehm aufgefallen ist die Swiss Immo Trust auch auf dem Land. 2008 berichtete etwa der «Blick» von einer Überbauung in Therwil. Dort wurde sämtlichen 28 Mietparteien wegen Sanierungsbedarf gekündigt – ihre Wohnungen wurden danach während der Euro 08 aber für mehr als 400 Franken pro Tag an Fussballfans zwischenvermietet.
In einem anderen Fall in Oberwil kam es zwischen dem Unternehmen und
26 Käuferparteien von Eigentumswohnungen zu einem Streit wegen einer Rechnung von 600’000 Franken. Die Swiss Immo Trust wollte diese Anschlussgebühr für Wasser und Kanalisation nachträglich auf die Käufer überwälzen.
Diese gingen jedoch davon aus, dass diese Gebühren bereits im Kaufpreis enthalten gewesen waren. Erst nachdem wiederum die BaZ recherchiert hatte, zeigte sich die Swiss Immo Trust einsichtig und verzichtete auf die Forderung.
Friday, February 8, 2019
किसान-नौजवान हमारे मालिक, कोई कांग्रेसी सीएम यह बात ना भूले: भोपाल में राहुल
भोपाल. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज भोपाल दौरे पर आए। राहुल मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जम्बूरी मैदान पहुंचे। यहां किसान सम्मेलन में राहुल ने अपने चुनावी वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस गरीबों को गारंटी इनकम देगी और पैसे सीधे खाते में आएंगे। उन्होंने कहा- किसान और नौजवान हमारे मालिक हैं, कांग्रेस का कोई सीएम यह बात ना भूले। इससे पहले कमलनाथ ने कहा कि निराश नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। सिंधिया ने कहा कि मप्र में जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है। कर्जमाफी का वादा हमने 6 घंटे में पूरा किया। इस मौके पर शिवराज सरकार में कृषि मंत्री रहे रामकृष्ण कुसमरिया राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए।
किसानों की ताकत के दम पर हम यहां खड़े हैं- राहुल
राहुल ने कहा, "मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में वहां के युवाओं, गरीबों और महिलाओं की सरकार है। मध्यप्रदेश का हर युवा-हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे। मालिक आप हैं। युवा और किसान मालिक हैं। अगर कांग्रेस यह चुनाव जीती है, अगर हम यहां इस जगह खड़े हैं तो हम आपकी शक्ति के बल पर खड़े हैं। हम इस बात को नहीं भूलते, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और नेता इस बात को ना भूले। मालिक जनता है और आप जनता से हैं। हमारा काम आपका ऑर्डर सुनने का है।"
कोई मुख्यमंत्री किसानों को भूला, तो नया सीएम आ जाएगा
राहुल ने कहा- मैंने ये किया, मैंने ये किया.. ना। हम ऐसा बोलने वाले लोग नहीं हैं। कर्जमाफी का काम कमलनाथ-राहुल ने नहीं किसान ने किया। हमने सिर्फ आपकी शक्ति को जोड़ने का काम किया, आपकी बात को सुनने का काम किया और आपका आदर किया। कांग्रेस का हर मुख्यमंत्री वो इस बात को नहीं भूलेंगे। अगर इस बात को भूलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा।"
हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- संसद में 1.45 मिनट मोदीजी भाषण देते हैं। इसमें मोदी एक मिनट राफेल की बात नहीं करता। रक्षा मंत्रालय का हर आदमी कहता है कि नरेंद्र मोदी चोर। भाषण सुनिए उनके, मैं 56 इंच की छाती वाला, चौकीदार, भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, कांग्रेस को मिटाऊंगा। अरे भाई मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बन गई और दिल्ली में बनने जा रही है। ये काम कार्यकर्ता ने किया। आप बब्बर शेर हो। जनता को जोड़ने का काम और कमलनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम आपने किया है।
17 रु. देकर आपका अपमान नहीं करेंगे
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- आखिरी बात देश की करना चाहता हूं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। हमने हरित क्रांति, सफेद क्रांति, कम्प्यूटराइजेशन, लिबरलाइजेशन आपके साथ मिलकर दिया। इन योजनाओं ने देश को बदलने का काम किया। मोदीजी कहते हैं किसानों को 17 रुपए दूंगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ऐतिहासिक काम करने जा रही है। दुनिया के किसी भी देश ने यह काम नहीं किया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हिंदुस्तान अपने गरीब लोगों को गारंटी इनकम देने जा रहा है। इसका मतलब हर गरीब व्यक्ति को आमदनी देने का काम, बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम हमारी सरकार करेगी। हम आपको 17 रु देकर अपमान नहीं करेंगे। अगर अनिल अंबानी-मेहुल चौकसी को पैसा दिया जा सकता है। हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान की सरकार गरीबों को गारंटी इनकम दे सकती है।
हम मध्यप्रदेश को निराश नहीं करेंगे- कमलनाथ
कमलनाथ ने कहा, "मध्यप्रदेश की जनता ने सच्चाई का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। मैं यह वचन देना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। 45 दिन हुए हैं, जबसे मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 100 दिन तो पूरे होने दीजिए, आप देखेंगे कि क्या अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। ये घोषणाओं, विज्ञापन की सरकार नहीं है। मैंने कह दिया कि कमलनाथ की एक तस्वीर नहीं छपेगी अखबार में। अगर छपेगी तो हमारे किसान, नौजवान, महिलाओं की छपेगी।"
किसान-नौजवान सबसे बड़ी चुनौती
कमलनाथ ने कहा- मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन हो गया था, बलात्कार के मामलों में नंबर वन हो गया था। जब हमने सरकार संभाली तो यह स्थिति थी। हमारी सबसे बड़ी चुनौती नौजवान और किसान है। मप्र की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। 70 फीसदी लोगों की आजीविका खेती पर आधारित है। अगर यह क्षेत्र ही चौपट रहा तो अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता।
जनता ने मोदी का चेहरा पहचान लिया
उन्होंने कहा- राहुलजी आपने 6 जून को ऐलान किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने निर्देश दिया था कि सबसे पहले हम अपने क्षेत्र को जीवित करना होगा। अभी मोदीजी ने क्या कहा कि कितना पैसा मिलेगा? 17 रुपए मोदीजी हर दिन किसानों को देंगे और किसान की हालत सुधर जाएगी। ये कलाकारी देखिए। चुनाव आ रहा है, जानते हैं क्या परिणाम होने वाला है। मोदीजी समझ जाइए, मप्र और देश की जनता ने अच्छी तरह आपका चेहरा पहचान लिया है।
नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी
"मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया इतने बड़े-बड़े नारे दिए थे। विज्ञापन छपते थे देशभर में, हर भाषा में छपते थे। आज का नौजवान जो बेरोजगार है, वही चुनौती है और वही देश का निर्माण करेगा। जिसके चेहरे पर निराशा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी।"
भाजपा की नीति- जोर-जोर से झूठ बोलो- सिंधिया
सिंधिया ने कहा- मंदसौर की सभा में ऐलान हुआ था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने में नहीं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। राहुल गांधी जी ने ऐसा करके दिखा दिया। मध्यप्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। राहुलजी के नेतृत्व में हमारी मुख्यमंत्री ने 10 दिन नहीं, शपथ लेने के 6 घंटे के भीतर हर किसान का कर्जा माफ करके दिखाया। आज सबसे अहम सवाल देश की जनता का है। भाजपा के झूठे नेताओं की नीति है- झूठ बोलो, बार-बार बोलो और जोर से बोलो। प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। यहीं से कहा था पेट्रोल-गैस-डीजल के दाम घटने चाहिए कि नहीं। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया, वो तो नहीं आई पेट्रोल-डीजल के दाम बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगे। 400 रुपए की जो गैस यूपीए के टाइम में थी, उसके दाम 1200 रुपए पहुंचा दिए। मध्यप्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो ऐसी कोई भी जगह हो जहां किसान परेशान हो रहे हैं, वहां राहुलजी के नेतृत्व में हम किसानों की स्थिति में सुधार के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
किसानों की ताकत के दम पर हम यहां खड़े हैं- राहुल
राहुल ने कहा, "मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में वहां के युवाओं, गरीबों और महिलाओं की सरकार है। मध्यप्रदेश का हर युवा-हर किसान इस बात को अच्छी तरह सुने और समझे। मालिक आप हैं। युवा और किसान मालिक हैं। अगर कांग्रेस यह चुनाव जीती है, अगर हम यहां इस जगह खड़े हैं तो हम आपकी शक्ति के बल पर खड़े हैं। हम इस बात को नहीं भूलते, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता और नेता इस बात को ना भूले। मालिक जनता है और आप जनता से हैं। हमारा काम आपका ऑर्डर सुनने का है।"
कोई मुख्यमंत्री किसानों को भूला, तो नया सीएम आ जाएगा
राहुल ने कहा- मैंने ये किया, मैंने ये किया.. ना। हम ऐसा बोलने वाले लोग नहीं हैं। कर्जमाफी का काम कमलनाथ-राहुल ने नहीं किसान ने किया। हमने सिर्फ आपकी शक्ति को जोड़ने का काम किया, आपकी बात को सुनने का काम किया और आपका आदर किया। कांग्रेस का हर मुख्यमंत्री वो इस बात को नहीं भूलेंगे। अगर इस बात को भूलेंगे तो नया चीफ मिनिस्टर आ जाएगा।"
हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- संसद में 1.45 मिनट मोदीजी भाषण देते हैं। इसमें मोदी एक मिनट राफेल की बात नहीं करता। रक्षा मंत्रालय का हर आदमी कहता है कि नरेंद्र मोदी चोर। भाषण सुनिए उनके, मैं 56 इंच की छाती वाला, चौकीदार, भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा, कांग्रेस को मिटाऊंगा। अरे भाई मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बन गई और दिल्ली में बनने जा रही है। ये काम कार्यकर्ता ने किया। आप बब्बर शेर हो। जनता को जोड़ने का काम और कमलनाथ जी को चीफ मिनिस्टर बनाने का काम आपने किया है।
17 रु. देकर आपका अपमान नहीं करेंगे
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- आखिरी बात देश की करना चाहता हूं। कांग्रेस ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। हमने हरित क्रांति, सफेद क्रांति, कम्प्यूटराइजेशन, लिबरलाइजेशन आपके साथ मिलकर दिया। इन योजनाओं ने देश को बदलने का काम किया। मोदीजी कहते हैं किसानों को 17 रुपए दूंगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ऐतिहासिक काम करने जा रही है। दुनिया के किसी भी देश ने यह काम नहीं किया है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हिंदुस्तान अपने गरीब लोगों को गारंटी इनकम देने जा रहा है। इसका मतलब हर गरीब व्यक्ति को आमदनी देने का काम, बैंक अकाउंट में पैसा डालने का काम हमारी सरकार करेगी। हम आपको 17 रु देकर अपमान नहीं करेंगे। अगर अनिल अंबानी-मेहुल चौकसी को पैसा दिया जा सकता है। हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान की सरकार गरीबों को गारंटी इनकम दे सकती है।
हम मध्यप्रदेश को निराश नहीं करेंगे- कमलनाथ
कमलनाथ ने कहा, "मध्यप्रदेश की जनता ने सच्चाई का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। मैं यह वचन देना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश की जनता निराश नहीं होगी। 45 दिन हुए हैं, जबसे मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 100 दिन तो पूरे होने दीजिए, आप देखेंगे कि क्या अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। ये घोषणाओं, विज्ञापन की सरकार नहीं है। मैंने कह दिया कि कमलनाथ की एक तस्वीर नहीं छपेगी अखबार में। अगर छपेगी तो हमारे किसान, नौजवान, महिलाओं की छपेगी।"
किसान-नौजवान सबसे बड़ी चुनौती
कमलनाथ ने कहा- मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन हो गया था, बलात्कार के मामलों में नंबर वन हो गया था। जब हमने सरकार संभाली तो यह स्थिति थी। हमारी सबसे बड़ी चुनौती नौजवान और किसान है। मप्र की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। 70 फीसदी लोगों की आजीविका खेती पर आधारित है। अगर यह क्षेत्र ही चौपट रहा तो अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सकता।
जनता ने मोदी का चेहरा पहचान लिया
उन्होंने कहा- राहुलजी आपने 6 जून को ऐलान किया था और मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने निर्देश दिया था कि सबसे पहले हम अपने क्षेत्र को जीवित करना होगा। अभी मोदीजी ने क्या कहा कि कितना पैसा मिलेगा? 17 रुपए मोदीजी हर दिन किसानों को देंगे और किसान की हालत सुधर जाएगी। ये कलाकारी देखिए। चुनाव आ रहा है, जानते हैं क्या परिणाम होने वाला है। मोदीजी समझ जाइए, मप्र और देश की जनता ने अच्छी तरह आपका चेहरा पहचान लिया है।
नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी
"मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया इतने बड़े-बड़े नारे दिए थे। विज्ञापन छपते थे देशभर में, हर भाषा में छपते थे। आज का नौजवान जो बेरोजगार है, वही चुनौती है और वही देश का निर्माण करेगा। जिसके चेहरे पर निराशा है, उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी।"
भाजपा की नीति- जोर-जोर से झूठ बोलो- सिंधिया
सिंधिया ने कहा- मंदसौर की सभा में ऐलान हुआ था कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने में नहीं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था। राहुल गांधी जी ने ऐसा करके दिखा दिया। मध्यप्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। राहुलजी के नेतृत्व में हमारी मुख्यमंत्री ने 10 दिन नहीं, शपथ लेने के 6 घंटे के भीतर हर किसान का कर्जा माफ करके दिखाया। आज सबसे अहम सवाल देश की जनता का है। भाजपा के झूठे नेताओं की नीति है- झूठ बोलो, बार-बार बोलो और जोर से बोलो। प्रधानमंत्री की जुमलेबाजी अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे। यहीं से कहा था पेट्रोल-गैस-डीजल के दाम घटने चाहिए कि नहीं। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाने का वादा किया, वो तो नहीं आई पेट्रोल-डीजल के दाम बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगे। 400 रुपए की जो गैस यूपीए के टाइम में थी, उसके दाम 1200 रुपए पहुंचा दिए। मध्यप्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो ऐसी कोई भी जगह हो जहां किसान परेशान हो रहे हैं, वहां राहुलजी के नेतृत्व में हम किसानों की स्थिति में सुधार के लिए अग्रसर हो रहे हैं।
Monday, January 28, 2019
Realme C1-2019 भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 7,499 रुपये
Realme ने भारतीय बाजार में अपने पॉपुलर एंट्री लेवल स्मार्टफोन Realme C1 के दो नए वेरिएंट्स को लॉन्च कर दिया है. इसकी लॉन्चिंग एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट पर की गई. इन नए वेरिएंट्स को ज्यादा रैम और स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है. ग्राहकों के लिए ये वेरिएंट्स फ्लिपकार्ट और रियमली की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे. याद के तौर पर बता दें Realme C1 को पिछले साल 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ उतारा गया था. अब कंपनी ने Realme C1 (2019) को 2GB + 32GB और 3GB + 32GB वाले दो नए वेरिएंट में उतारा है.
कीमत की बात करें तो 2GB + 32GB वेरिएंट की कीमत भारत में 7,499 रुपये और 3GB + 32GB मॉडल की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है. गौर करने वाली बात ये है कि 2GB + 32GB वेरिएंट की कीमत वही जिस कीमत में कंपनी फिलहाल 2GB + 16GB को बेचती आ रही है. पिछले साल 2GB + 16GB वेरिएंट को कुछ समय के लिए 6,999 रुपये में उतारा गया था. बाद में इसकी कीमत बढ़ाकर 7,999 रुपये कर दी गई है. बाद में इसे 7,499 रुपये में भारत में सेल किया जा रहा था. फिलहाल ये साफ नहीं है कि कंपनी इस 2GB रैम वेरिएंट की कीमत घटाएगी या इसे बंद कर देगी.
इन दोनों वेरिएंट्स की पहली सेल भारत में 5 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि नए Realme C1 वेरिएंट्स जल्द ही ऑफलाइन रिटेलर्स पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.
Realme C1 के स्पेसिफिकेशन्स
Realme C1 को जब पिछले साल लॉन्च किया गया था. तब अपने दमदार स्पेसिफिकेशन्स की वजह से इस स्मार्टफोन ने बजट सेगमेंट में एक अलग पहचान बना ली थी. इस स्मार्टफोन में iPhone X की तरह नॉच डिजाइन के साथ 6.2-इंच डिस्प्ले मिलता है. इसमें 2GB और 3GB रैम के साथ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मौजूद है.
इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो इसमें दमदार 4,230mAh की बैटरी मिलती है जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज में करीब करीब दो दिन तक चलती है. ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड ColorOS 5.1 के साथ आता है. फोटोग्राफी के सेक्शन की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. यहां 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलते हैं. वहीं इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है.
महिंद्रा अपनी नई XUV300 को जल्द भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. इसकी लॉन्चिंग से पहले कंपनी लोगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोमो वीडियोज डाल रही है. अब कंपनी ने एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इस अपकमिंग SUV के सेफ्टी फीचर्स को विस्तार से बताया गया है. गौरतलब है कि Mahindra की Marazzo MPV को हाल में NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली थी. ऐसे में महिंद्रा की ओर से जल्द लॉन्च होने वाली इस SUV के लिए भी लोगों को बेहतर सेफ्टी फीचर्स की उम्मीद है.
उम्मीद है कि नई XUV300 अपने सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कंपनी ने इसके टॉप वेरिएंट में कुछ फर्स्ट-इन-क्लास फीचर्स दिए हैं. इस अपकमिंग SUV में दिए गए सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-एयरबैग्स दिए गए हैं, ऐसे में ये कार Maruti Suzuki Vitara Brezza से मुकाबला करेगी. साथ ही यहां सारे कॉर्नर्स में डिस्क ब्रेक्स और रियर पार्किंग सेंसर के साथ फर्स्ट-इन-सेगमेंट फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलेगा.
इस SUV में दिए जा रहे दूसरे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहां ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), हिल होल्ड असिस्ट के साथ ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) और सारे वेरिएंट्स में स्टैडर्ड तौर पर थ्री-पॉइंटेड सीट-बेल्ट ग्राहकों को मिलेंगे.
नई Mahindra XUV300, SsangYong Tivoli पर बेस्ड है और कंपनी का दावा है कि SUV के इंडियन वर्जन में प्रीमिमय और हाई टेक फीचर्स मिलेंगे. शुरुआत में ये कार डीजल इंजन के साथ आएगी बाद में इसे पेट्रोल वेरिएंट में भी उतारा जाएगा. हालांकि कंपनी ने इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. हालांकि ये तय है कि कंपनी लॉन्च के वक्त इसे AMT गियरबॉक्स के साथ नहीं उतारेगी.
कीमत की बात करें तो 2GB + 32GB वेरिएंट की कीमत भारत में 7,499 रुपये और 3GB + 32GB मॉडल की कीमत 8,499 रुपये रखी गई है. गौर करने वाली बात ये है कि 2GB + 32GB वेरिएंट की कीमत वही जिस कीमत में कंपनी फिलहाल 2GB + 16GB को बेचती आ रही है. पिछले साल 2GB + 16GB वेरिएंट को कुछ समय के लिए 6,999 रुपये में उतारा गया था. बाद में इसकी कीमत बढ़ाकर 7,999 रुपये कर दी गई है. बाद में इसे 7,499 रुपये में भारत में सेल किया जा रहा था. फिलहाल ये साफ नहीं है कि कंपनी इस 2GB रैम वेरिएंट की कीमत घटाएगी या इसे बंद कर देगी.
इन दोनों वेरिएंट्स की पहली सेल भारत में 5 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि नए Realme C1 वेरिएंट्स जल्द ही ऑफलाइन रिटेलर्स पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.
Realme C1 के स्पेसिफिकेशन्स
Realme C1 को जब पिछले साल लॉन्च किया गया था. तब अपने दमदार स्पेसिफिकेशन्स की वजह से इस स्मार्टफोन ने बजट सेगमेंट में एक अलग पहचान बना ली थी. इस स्मार्टफोन में iPhone X की तरह नॉच डिजाइन के साथ 6.2-इंच डिस्प्ले मिलता है. इसमें 2GB और 3GB रैम के साथ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर मौजूद है.
इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो इसमें दमदार 4,230mAh की बैटरी मिलती है जो कंपनी के दावे के मुताबिक सिंगल चार्ज में करीब करीब दो दिन तक चलती है. ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 8.1 ओरियो बेस्ड ColorOS 5.1 के साथ आता है. फोटोग्राफी के सेक्शन की बात करें तो इस स्मार्टफोन के रियर में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है. यहां 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के दो कैमरे मिलते हैं. वहीं इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है.
महिंद्रा अपनी नई XUV300 को जल्द भारतीय बाजार में उतारने जा रही है. इसकी लॉन्चिंग से पहले कंपनी लोगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रोमो वीडियोज डाल रही है. अब कंपनी ने एक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इस अपकमिंग SUV के सेफ्टी फीचर्स को विस्तार से बताया गया है. गौरतलब है कि Mahindra की Marazzo MPV को हाल में NCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार रेटिंग मिली थी. ऐसे में महिंद्रा की ओर से जल्द लॉन्च होने वाली इस SUV के लिए भी लोगों को बेहतर सेफ्टी फीचर्स की उम्मीद है.
उम्मीद है कि नई XUV300 अपने सेगमेंट में बेहतर प्रदर्शन करेगी और कंपनी ने इसके टॉप वेरिएंट में कुछ फर्स्ट-इन-क्लास फीचर्स दिए हैं. इस अपकमिंग SUV में दिए गए सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-एयरबैग्स दिए गए हैं, ऐसे में ये कार Maruti Suzuki Vitara Brezza से मुकाबला करेगी. साथ ही यहां सारे कॉर्नर्स में डिस्क ब्रेक्स और रियर पार्किंग सेंसर के साथ फर्स्ट-इन-सेगमेंट फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिलेगा.
इस SUV में दिए जा रहे दूसरे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहां ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) के साथ ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), हिल होल्ड असिस्ट के साथ ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) और सारे वेरिएंट्स में स्टैडर्ड तौर पर थ्री-पॉइंटेड सीट-बेल्ट ग्राहकों को मिलेंगे.
नई Mahindra XUV300, SsangYong Tivoli पर बेस्ड है और कंपनी का दावा है कि SUV के इंडियन वर्जन में प्रीमिमय और हाई टेक फीचर्स मिलेंगे. शुरुआत में ये कार डीजल इंजन के साथ आएगी बाद में इसे पेट्रोल वेरिएंट में भी उतारा जाएगा. हालांकि कंपनी ने इसके मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है. हालांकि ये तय है कि कंपनी लॉन्च के वक्त इसे AMT गियरबॉक्स के साथ नहीं उतारेगी.
Friday, January 18, 2019
ममता की रैली में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन कल, राहुल ने कहा- हम सब एक हैं
प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए 19 जनवरी को एक रैली करेंगी। देशभर के विपक्षी दलों के नेताओं को इसमें आने का न्योता दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर ममता का समर्थन किया।
विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन- राहुल
राहुल ने लिखा, ''पूरा विपक्ष एक है। मैं ममता दी को विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन देता हूं। आशा है कि हम सब एकजुट भारत का शक्तिशाली संदेश देंगे।'' राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''पूरा विपक्ष एकजुट है, हमारा मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद और विकास ही लोकतंत्र, समाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पिलर को बचा सकता है, जिसे भाजपा और मोदी बर्बाद करने पर तुले हैं।''
राहुल-सोनिया और मायावती रैली में नहीं लेंगे हिस्सा
राहुल गांधी और सोनिया गांधी ममता की इस रैली में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हो सकते हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी इस रैली में हिस्सा नहीं लेंगी। उनकी जगह पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा शामिल होंगे।
20 से ज्यादा दलों के नेता हो सकते हैं शामिल
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा के खिलाफ होने वाली इस रैली में 20 के दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस रैली को भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में 'मौत की दस्तक' बता चुकी हैं।
प. बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह रैली ममता को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करने के लिए है, जो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ सभी दलों के नेताओं को एकसाथ लाएगी।
ममता ने गुरुवार को कहा था कि लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी अहम होगी। यह 'एकजुट भारत रैली' भाजपा के कुशासन के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 125 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये पार्टियां निर्णायक साबित होंगी।
इन्हें मिला रैली में आने का न्योता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को रैली में आने का निमंत्रण भेजा गया है।
इसके अलावा बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, राकांपा प्रमुख शरद पवार, राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। भाजपा से इस्तीफा देने वाले अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंंत्री गेगांग अपांग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन- राहुल
राहुल ने लिखा, ''पूरा विपक्ष एक है। मैं ममता दी को विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन देता हूं। आशा है कि हम सब एकजुट भारत का शक्तिशाली संदेश देंगे।'' राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''पूरा विपक्ष एकजुट है, हमारा मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद और विकास ही लोकतंत्र, समाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पिलर को बचा सकता है, जिसे भाजपा और मोदी बर्बाद करने पर तुले हैं।''
राहुल-सोनिया और मायावती रैली में नहीं लेंगे हिस्सा
राहुल गांधी और सोनिया गांधी ममता की इस रैली में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, कांग्रेस की ओर से लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल हो सकते हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी इस रैली में हिस्सा नहीं लेंगी। उनकी जगह पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा शामिल होंगे।
20 से ज्यादा दलों के नेता हो सकते हैं शामिल
कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा के खिलाफ होने वाली इस रैली में 20 के दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस रैली को भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में 'मौत की दस्तक' बता चुकी हैं।
प. बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि यह रैली ममता को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करने के लिए है, जो लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के खिलाफ सभी दलों के नेताओं को एकसाथ लाएगी।
ममता ने गुरुवार को कहा था कि लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका काफी अहम होगी। यह 'एकजुट भारत रैली' भाजपा के कुशासन के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में भाजपा 125 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन भाजपा से बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये पार्टियां निर्णायक साबित होंगी।
इन्हें मिला रैली में आने का न्योता
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, द्रमुक नेता एमके स्टालिन, भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को रैली में आने का निमंत्रण भेजा गया है।
इसके अलावा बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, राकांपा प्रमुख शरद पवार, राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी, झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। भाजपा से इस्तीफा देने वाले अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंंत्री गेगांग अपांग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
Wednesday, January 9, 2019
पाकिस्तानी हिंदू 'बच्चे' का ऊंट की पीठ से अमरीका तक का सफ़र
उनकी उम्र महज़ पांच साल थी जब पहली बार रोज़गार का बोझ उनके कंधों पर आ गया था. उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ले जाया गया जहां वह ऊंटों की दौड़ में सवार का काम करते थे.
सरपट दौड़ते ऊंट की पीठ पर सवार उस पांच साल के बच्चे को इसके बदले में केवल दस हज़ार रुपये मिलते थे. वह इस पैसे को घरवालों को भेज देते थे.
सन 1990 में शायद ये काफ़ी रक़म होगी, लेकिन इसे कमाने में उनकी जान जा सकती थी. उस समय उनके सामने उनके दो दोस्त ऊंट से गिरकर मर चुके थे. हादसा उनके साथ भी हुआ लेकिन वह बच गए.
इसी तरह से पांच साल बीत गए. सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ़ ने सैकड़ों ऐसे बच्चों को आज़ाद करवाया जो ऊंट की दौड़ में सवार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे.
जीवित बच जाने वाले ख़ुशनसीबों में वह भी शामिल थे. वह वापस पाकिस्तान के रहीमयार ख़ान में अपने घर में लौट आए और फिर यहीं से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ. आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि घरवाले उनका ख़र्च उठा पाते. इसलिए उन्होंने ख़ुद छोटे-मोटे काम शुरू कर दिए.
गटर साफ़ करने वालों के साथ काम करने से लेकर रिक्शा चलाने तक उन्होंने हर तरह का काम किया और अपनी पढ़ाई के ख़र्चे ख़ुद उठाए.
22 साल की जद्दोजहद के बाद सन 2017 में ये नौजवान अमरीकी सरकार की ओर से दिए जाने वाली फ़ेलोशिप पर अमरीकन यूनिवर्सिटी के वॉशिंगटन कॉलेज ऑफ़ लॉ पहुंच गया.
क़ानून और मानवाधिकर की पढ़ाई करने के बाद बीते साल वह पाकिस्तान वापस लौट आए और अब ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं जैसे हालात वह ख़ुद देख चुके हैं.
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले इस युवा का नाम रमेश जयपाल है, और ये उन्हीं की कहानी है.
पंजाब प्रांत के शहर रहीमयार ख़ान से चंद किलोमीटर दूर लियाक़तपुर के एक गांव में हाल में उनकी कोशिशों से हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए एक टेंट में छोटा सा स्कूल स्थापित किया गया है.
चोलिस्तान की रेत पर खुली हवा में बने इस स्कूल में बैठे रमेश जयपाल ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें शिक्षा हासिल करने की लत अरब के रेगिस्तानों में लगी जब वह एक सवार के तौर पर काम करते थे.
उन्होंने कहा, "मेरी पढ़ाई के दौरान कई रुकावटें आईं. मगर मैंने इसे टुकड़ों में ही सही लेकिन जारी रखा."
जान हथेली पर लेकर ऊंट की सवारी
सन 1980 और 1990 के दशक में दस साल से छोटी उम्र के बच्चों को ऊंटों की दौड़े में इस्तेमाल किया जाता था.
अरब देशों में होने वाली इन पारंपरिक दौड़ों में ऊंट के ऊपर पर सवार बच्चा जितना ज़्यादा रोता था ऊंट उतना तेज़ दौड़ता था.
यही वजह थी कि इस पर सवार होने वाले बच्चों का सोच-समझकर चुनाव होता था. ऊंटों के अमीर मालिकों को ऐसे बच्चे दुनिया के पिछड़े देशों से बड़ी आसानी से मिल जाते थे. पाकिस्तान के बहावलपुर, रहीमयार ख़ान, ख़ानीवाल और दक्षिणी पंजाब के कई इलाक़े भी इन जगहों में शामिल थे.
रमेश जयपाल अपने एक बेरोज़गार मामा के साथ संयुक्त अरब अमीरात के शहर अल-ऐन पहुंचे. उन लोगों को वहां आसानी से नौकरी दे दी जाती थी जो अपने साथ 10 साल से छोटी उम्र का बच्चा ले आते थे.
उनके ख़ानदान की भी आर्थिक स्थित ख़राब थी. रमेश कहते हैं, "मगर मेरी मां को ये उम्मीद थी कि भाई के साथ जा रहा है तो उसका ख़याल रखेगा. उन्हें मालूम होता कि वहां कैसे हालात हैं तो शायद कभी न भेजतीं."
"रेगिस्तान के बीचों-बीच हम टेंटों या टीन के घरों में रहते थे. दिन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता था और सर्दियों में रातें बेहद ठंडी होती थीं."
सर्दियों में सुबह चार बजे दौड़ की शुरुआत होती थी. बाक़ी दिनों में उन्हें ऊंटों की देखभाल करनी होती थी. इस दौरान उन्हें चारा डालना, सफ़ाई करना और फिर मालिश करनी होती थी.
वह कहते हैं, "दौड़ के दौरान एक हादसे में मेरे सिर में चोट आई, दस टांके लगे. आज भी उसकी वजह से सिर में दर्द उठता है."
रमेश जयपाल ने बताया कि कई बार वापस पाकिस्तान जाने की उनकी कोशिशें नाकाम हुईं क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके मालिक के पास जमा था.
पांच साल बाद सन 1995 में यूनिसेफ़ से ऊंटों की दौड़ों में बच्चों के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू कर दी गई. सैकड़ों बच्चों को उस समय आज़ादी मिली और रमेश उनमें से एक थे
सरपट दौड़ते ऊंट की पीठ पर सवार उस पांच साल के बच्चे को इसके बदले में केवल दस हज़ार रुपये मिलते थे. वह इस पैसे को घरवालों को भेज देते थे.
सन 1990 में शायद ये काफ़ी रक़म होगी, लेकिन इसे कमाने में उनकी जान जा सकती थी. उस समय उनके सामने उनके दो दोस्त ऊंट से गिरकर मर चुके थे. हादसा उनके साथ भी हुआ लेकिन वह बच गए.
इसी तरह से पांच साल बीत गए. सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ़ ने सैकड़ों ऐसे बच्चों को आज़ाद करवाया जो ऊंट की दौड़ में सवार के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे.
जीवित बच जाने वाले ख़ुशनसीबों में वह भी शामिल थे. वह वापस पाकिस्तान के रहीमयार ख़ान में अपने घर में लौट आए और फिर यहीं से पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ. आर्थिक स्थिति अब ऐसी नहीं थी कि घरवाले उनका ख़र्च उठा पाते. इसलिए उन्होंने ख़ुद छोटे-मोटे काम शुरू कर दिए.
गटर साफ़ करने वालों के साथ काम करने से लेकर रिक्शा चलाने तक उन्होंने हर तरह का काम किया और अपनी पढ़ाई के ख़र्चे ख़ुद उठाए.
22 साल की जद्दोजहद के बाद सन 2017 में ये नौजवान अमरीकी सरकार की ओर से दिए जाने वाली फ़ेलोशिप पर अमरीकन यूनिवर्सिटी के वॉशिंगटन कॉलेज ऑफ़ लॉ पहुंच गया.
क़ानून और मानवाधिकर की पढ़ाई करने के बाद बीते साल वह पाकिस्तान वापस लौट आए और अब ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं जैसे हालात वह ख़ुद देख चुके हैं.
पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से संबंध रखने वाले इस युवा का नाम रमेश जयपाल है, और ये उन्हीं की कहानी है.
पंजाब प्रांत के शहर रहीमयार ख़ान से चंद किलोमीटर दूर लियाक़तपुर के एक गांव में हाल में उनकी कोशिशों से हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए एक टेंट में छोटा सा स्कूल स्थापित किया गया है.
चोलिस्तान की रेत पर खुली हवा में बने इस स्कूल में बैठे रमेश जयपाल ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें शिक्षा हासिल करने की लत अरब के रेगिस्तानों में लगी जब वह एक सवार के तौर पर काम करते थे.
उन्होंने कहा, "मेरी पढ़ाई के दौरान कई रुकावटें आईं. मगर मैंने इसे टुकड़ों में ही सही लेकिन जारी रखा."
जान हथेली पर लेकर ऊंट की सवारी
सन 1980 और 1990 के दशक में दस साल से छोटी उम्र के बच्चों को ऊंटों की दौड़े में इस्तेमाल किया जाता था.
अरब देशों में होने वाली इन पारंपरिक दौड़ों में ऊंट के ऊपर पर सवार बच्चा जितना ज़्यादा रोता था ऊंट उतना तेज़ दौड़ता था.
यही वजह थी कि इस पर सवार होने वाले बच्चों का सोच-समझकर चुनाव होता था. ऊंटों के अमीर मालिकों को ऐसे बच्चे दुनिया के पिछड़े देशों से बड़ी आसानी से मिल जाते थे. पाकिस्तान के बहावलपुर, रहीमयार ख़ान, ख़ानीवाल और दक्षिणी पंजाब के कई इलाक़े भी इन जगहों में शामिल थे.
रमेश जयपाल अपने एक बेरोज़गार मामा के साथ संयुक्त अरब अमीरात के शहर अल-ऐन पहुंचे. उन लोगों को वहां आसानी से नौकरी दे दी जाती थी जो अपने साथ 10 साल से छोटी उम्र का बच्चा ले आते थे.
उनके ख़ानदान की भी आर्थिक स्थित ख़राब थी. रमेश कहते हैं, "मगर मेरी मां को ये उम्मीद थी कि भाई के साथ जा रहा है तो उसका ख़याल रखेगा. उन्हें मालूम होता कि वहां कैसे हालात हैं तो शायद कभी न भेजतीं."
"रेगिस्तान के बीचों-बीच हम टेंटों या टीन के घरों में रहते थे. दिन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक चला जाता था और सर्दियों में रातें बेहद ठंडी होती थीं."
सर्दियों में सुबह चार बजे दौड़ की शुरुआत होती थी. बाक़ी दिनों में उन्हें ऊंटों की देखभाल करनी होती थी. इस दौरान उन्हें चारा डालना, सफ़ाई करना और फिर मालिश करनी होती थी.
वह कहते हैं, "दौड़ के दौरान एक हादसे में मेरे सिर में चोट आई, दस टांके लगे. आज भी उसकी वजह से सिर में दर्द उठता है."
रमेश जयपाल ने बताया कि कई बार वापस पाकिस्तान जाने की उनकी कोशिशें नाकाम हुईं क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके मालिक के पास जमा था.
पांच साल बाद सन 1995 में यूनिसेफ़ से ऊंटों की दौड़ों में बच्चों के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू कर दी गई. सैकड़ों बच्चों को उस समय आज़ादी मिली और रमेश उनमें से एक थे
Thursday, January 3, 2019
बुजुर्गों को सरकार की दुत्कार? 11 साल से महज 200 रुपये महीने पेंशन
हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भारत के बुजुर्ग राम भरोसे हैं. इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है पर ऐसे बुजुर्ग मुफलिसी में जीवन गुजारने को मजबूर हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं थे या जिन्हें पेंशन नहीं मिलती. एक बुजुर्ग को केंद्र सरकार 200 रुपये प्रति महीने पेंशन देती है. 11 साल से इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. लेकिन 5 राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से धनराशि जोड़कर इसे 2000 तक कर दिया है.
बड़ा सवाल ये है कि क्या बुजुर्गों को सरकारी स्कीम की मदद मिल रही है, और अगर मिल रही है तो उनकी सभी जरूरतें इस मदद से पूरी हो रही हैं? क्योंकि आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं. साल 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं. पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है.
20 साल में बुजुर्गों की संख्या दुगुनी
दरअसल पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी 39.3% की दर से बढ़ी है. आगे आने वाले दशकों में इसके 45-50 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है. यही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 से ज्यादा वर्ष लग गए, लेकिन भारत में इनकी आबादी केवल 20 वर्षों में ही दोगुनी हो गई.
आंकड़ों के मुताबिक भारत करीब 94% श्रमिक गैर-संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनमें अधिकतर को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है. विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों के कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं. लेकिन सामाजिक सुरक्षा के राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों से न जुड़े होने के कारण गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को बीमारी, अधिक उम्र, दुर्घटनाओं या मृत्यु के कारण बेहद गरीबी का सामना करना पड़ता है.
वाह रे सरकार....
अब आपको हकीकत से वाकिफ कराते हैं, वैसे तो केंद्र सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक मदद के तौर (वृद्धा पेंशन) देती है, इस योजना का पूरा नाम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन) है. लेकिन कितनी रकम मिलती है जब ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे? केंद्र सरकार आज भी मात्र 200 रुपये महीने के हिसाब से बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान करती है.
दरअसल, साल 2007 में 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन की राशि मात्र 200 रुपये रखी गई थी. उसी समय यह राशि बहुत कम मानी गई थी, जबकि 80 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लिए पेंशन 500 रुपये रखी गई थी. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद 11 साल बीत गए और केंद्र सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की. महंगाई के हिसाब से देखें तो साल 2007 में तय किए गए 200 रुपये की कीमत आज मात्र 92 रुपये ही रह गई है.
इन राज्यों की सराहनीय कोशिश
केंद्र के द्वारा वृद्धा पेंशन के तौर पर मिलने वाली ये राशि राज्यों सरकारों के द्वारा वितरित की जाती है. और इस पेंशन राशि में अधिकांश राज्य सरकारें अपनी ओर से धनराशि जोड़ती हैं, जहां वे अधिक धनराशि जोड़ती हैं, वहां वृद्ध नागरिकों को अपेक्षाकृत अधिक पेंशन मिल जाती है. गोवा, दिल्ली, केरल और हरियाणा में राज्य सरकारों की मदद से 2000 रुपये के आसपास पेंशन मिल जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने ली क्लास
दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां सरकारें अपनी ओर से बहुत कम धनराशि जोड़ती हैं और वहां के वरिष्ठ नागरिकों को अभी तक 500 रुपये से भी कम की पेंशन मिलती है. ऐसे राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हैं. वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने पिछले दिनों केंद्र सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार का आदेश दिया. मौजूदा वक्त में इस राशि को 3000 रुपये तक करने की मांग की गई है. इसके अलावा कुछ और योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं, जो इस प्रकार हैं.
वय वंदना योजना
बुजुर्गों पर विशेष ध्यान के लिए मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की. हाल में सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी. इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा. साथ ही इस योजना में निवेश सीमा दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है. पीएमवीवीवाई (PMVVY) 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है. इससे यह साफ है कि इस योजना में अगर कोई 15 लाख रुपये का निवेश करता है तब उसे योजना जारी रहने तक 10000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती रहेगी.
क्या है पीएमवीवीवाई (PMVVY)?
पीएमवीवीवाई 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी के गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है. अगर इसमें वार्षिक पेंशन विकल्प चुना जाता है तब 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा वापसी होगी. सरकार इस योजना को एलआईसी (LIC) के साथ मिलकर लाई है.
बड़ा सवाल ये है कि क्या बुजुर्गों को सरकारी स्कीम की मदद मिल रही है, और अगर मिल रही है तो उनकी सभी जरूरतें इस मदद से पूरी हो रही हैं? क्योंकि आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं. साल 2011 के जनगणना के अनुसार देश में 10.38 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं. पिछले 50 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई है, लेकिन बुजुर्गों की संख्या 4 गुना से भी ज्यादा हो गई है.
20 साल में बुजुर्गों की संख्या दुगुनी
दरअसल पिछले एक दशक में भारत में वयोवृद्ध लोगों की आबादी 39.3% की दर से बढ़ी है. आगे आने वाले दशकों में इसके 45-50 फीसदी की दर से बढ़ने की उम्मीद है. यही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों में बुजुर्गों की संख्या दोगुनी होने में 100 से ज्यादा वर्ष लग गए, लेकिन भारत में इनकी आबादी केवल 20 वर्षों में ही दोगुनी हो गई.
आंकड़ों के मुताबिक भारत करीब 94% श्रमिक गैर-संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इनमें अधिकतर को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है. विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी एजेंसियों के कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं. लेकिन सामाजिक सुरक्षा के राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों से न जुड़े होने के कारण गैर-संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके आश्रितों को बीमारी, अधिक उम्र, दुर्घटनाओं या मृत्यु के कारण बेहद गरीबी का सामना करना पड़ता है.
वाह रे सरकार....
अब आपको हकीकत से वाकिफ कराते हैं, वैसे तो केंद्र सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आर्थिक मदद के तौर (वृद्धा पेंशन) देती है, इस योजना का पूरा नाम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन) है. लेकिन कितनी रकम मिलती है जब ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे? केंद्र सरकार आज भी मात्र 200 रुपये महीने के हिसाब से बुजुर्गों को पेंशन का भुगतान करती है.
दरअसल, साल 2007 में 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लिए इस योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन की राशि मात्र 200 रुपये रखी गई थी. उसी समय यह राशि बहुत कम मानी गई थी, जबकि 80 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लिए पेंशन 500 रुपये रखी गई थी. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके बाद 11 साल बीत गए और केंद्र सरकार ने इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की. महंगाई के हिसाब से देखें तो साल 2007 में तय किए गए 200 रुपये की कीमत आज मात्र 92 रुपये ही रह गई है.
इन राज्यों की सराहनीय कोशिश
केंद्र के द्वारा वृद्धा पेंशन के तौर पर मिलने वाली ये राशि राज्यों सरकारों के द्वारा वितरित की जाती है. और इस पेंशन राशि में अधिकांश राज्य सरकारें अपनी ओर से धनराशि जोड़ती हैं, जहां वे अधिक धनराशि जोड़ती हैं, वहां वृद्ध नागरिकों को अपेक्षाकृत अधिक पेंशन मिल जाती है. गोवा, दिल्ली, केरल और हरियाणा में राज्य सरकारों की मदद से 2000 रुपये के आसपास पेंशन मिल जाती है.
सुप्रीम कोर्ट ने ली क्लास
दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां सरकारें अपनी ओर से बहुत कम धनराशि जोड़ती हैं और वहां के वरिष्ठ नागरिकों को अभी तक 500 रुपये से भी कम की पेंशन मिलती है. ऐसे राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और मणिपुर हैं. वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने पिछले दिनों केंद्र सरकार से इस मामले पर गंभीरता से विचार का आदेश दिया. मौजूदा वक्त में इस राशि को 3000 रुपये तक करने की मांग की गई है. इसके अलावा कुछ और योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं, जो इस प्रकार हैं.
वय वंदना योजना
बुजुर्गों पर विशेष ध्यान के लिए मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की. हाल में सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई PMVVY) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी. इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा. साथ ही इस योजना में निवेश सीमा दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है. पीएमवीवीवाई (PMVVY) 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है. इससे यह साफ है कि इस योजना में अगर कोई 15 लाख रुपये का निवेश करता है तब उसे योजना जारी रहने तक 10000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती रहेगी.
क्या है पीएमवीवीवाई (PMVVY)?
पीएमवीवीवाई 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी के गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है. अगर इसमें वार्षिक पेंशन विकल्प चुना जाता है तब 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा वापसी होगी. सरकार इस योजना को एलआईसी (LIC) के साथ मिलकर लाई है.
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